काठमाडौं– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी छ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि शुरु भएको हो ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावबारे लिखित जवाफ दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई आरोपपत्र र अराजनीतिक प्रस्ताव भन्दै ओली पक्षले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई साथ लिएर प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा सहभागी भइ आफूले पनि लिखित प्रस्ताव ल्याउने भन्दै दश दिनको समय माग गरेका थिए ।
निकै महत्वका साथ हेरिएको आजको सचिवालयमा बैठकमा प्रचण्डको पत्रमाथि बुँदा–बुँदामा जवाफ दिन शुरु गरेको बैठकस्थलबाट एक नेताले जानकारी दिए । प्रचण्डले सचिवालयको गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार गरेर लिखित जवाफ तयार गरेका थिए ।
यसअघि यही मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष ओलीले माग गरेअनुसार लिखित जवाफ दिन उनलाई १० दिनको समय दिएको थियो । उक्त बैठकमा ओलीले आफूमाथि लगाइएका अभियोगको उचित जवाफ दिने बताएका थिए । आरोपपत्रको आदान–प्रदान तथा तिनको सार्वजनिकीकरणले पार्टी विभाजनमा जानसक्ने त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएका बेला सचिवालय बैठक र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेका आरोप फिर्ता हुनुपर्ने या त्यो सही नठहरिएमा आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
गत सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक यही मंसिर १८ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मंसिर २५ गते बोलाउने निर्णय गरेकाले शीर्ष तहको विवाद सचिवालयमा मिल्न नसकेमा ती निकायका बैठकमा प्रवेश हुने छन् ।
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले सहमतिका साथ शीर्ष नेताहरूको कार्यविभाजन गरी सरकार र पार्टीको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तथा आगामी चैतको अन्तिमसाता पार्टीको एकता महाधिवेशन आयोजना तय गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, जिल्ला–जिल्लामा कार्यकर्ताबीच दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग गरेको भेटवार्ता आदिबारे विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।
गत स्थायी कमिटीको बैठकमा ओली र प्रचण्डबीचको सहमतिका आधारमा गठित समस्या समाधान समितिको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित प्रस्तुत र पारित भएको थियो ।स्थायी कमिटीले अध्यक्ष ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको काममा केन्द्रित भई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने कार्यविभाजनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही बैठकले आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म महाधिवेशन हुने तय गरेको थियो ।
त्यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विधि र पद्धतिका लागि आफूले उठाउँदै आएको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा नपरेकामा असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरी पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्ने, पार्टीमा पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने, एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा सांगठनिक क्षेत्रमा पुनः कार्यविभाजनलगायत काम गर्ने, चुनावी घोषणापत्रानुसार सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने, सहमति तथा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धका आधारमा संघ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन गर्ने आदि विषय उल्लेख गरेका थिए ।
