बागलुङ- जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिका ढुंगाखानीका रूपमा परिचित छ । स्थानीय तह आइसकेपछि तारोखोलाका ढुंगालाई व्यवस्थित गर्न थालिएको छ ।
गाउँपालिकालाई आम्दानीको मुख्य स्रोत हुने अपेक्षा गरिएको ढुंगाखानी सञ्चालनको कानूनी बाधा अड्चन हटाउन पहल थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हालसम्म गाउँपालिकाले कानूनको अभावमा ढुंगाखानी व्यवस्थित गर्न र करको दायरामा ल्याउन सकेको थिएन ।
संघीय सरकारद्वारा जारी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले विधेयक बनाउन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले मङ्गलबार विशेष गाउँसभाको आयोजना गरी विधेयक निर्माणको प्रारम्भ गरेको छ ।
गाउँपालिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरी ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न विधेयक’ ल्याउन लागेको हो । ‘गण्डकी प्रदेशले समेत ऐन ल्याउन थालेको छ, संघीय सरकारको ऐनसँग नबाझिने गरी वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा विधेयक ल्याउन गाउँसभामा पेश गरिएको छ’, अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘छलफलपछि विधेयक आउनेछ, अर्को बैठक पुनः २२ गते बस्नेछ, त्यसपछि उद्योग सञ्चालनसम्बन्धीे कार्यविधि ल्याएर ढुंगाखानी व्यवस्थित गरिनेछ ।’
उनका अनुसार कानून अभावमा गाउँपालिकामा रहेका झण्डै ५० ढुङ्गाखानी व्यवस्थित गरेर कर सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकामा अधिकांश निजी जग्गामा ढुंगा उद्योग छ । निजी जग्गामा भएका खानीलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिकाले विधेयक ल्याएपछि खानी व्यवस्थापन र कर संकलनको बाटो खुल्नेछ ।
सामुदायिक वनमा भएको ढुंगा उद्योग गण्डकी प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय वनमा भएको खानी संघीय सरकारले हेर्ने गरेको छ । आगामी छ महिनाभित्र ढुंगाखानी व्यवस्थित गर्ने गरी लागिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ढुंगाखानी व्यवस्थित नहुँदा यहाँका अधिकांश ढुंगाखानी विना दर्ता सञ्चालनमा छन् । गाउँपालिकाले कानून अभावमा ढुंगाखानी दर्ता, नवीकरण तथा राजश्व असुली गर्न नसक्दा वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी राजश्व गुम्दै आएको छ । गाउँपालिकाले अहिले ढुंगा निकासी कर स्वरूप वार्षिक रु १० लाख मात्रै लिँदै आएको छ ।
विशेष गाउँसभामास्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिका संयोजक डिलबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका थिए । गाउँसभाले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजनामा कोरोनाका कारण बजेट अपुग भएका कारण केही आयोजना कटौती गरेको गाउँपालिकाका आर्थिक संयोजक यामबहादुर श्रीसले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा ढुंगाखानी व्यवस्थित गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष घर्तीले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका ढुंगा उद्योगमा ४०० भन्दा बढी युवाले रोजगारी पाएका छन् ।
निजी जग्गामा भएका ढुंगाखानी गाउँपालिकासँगको समन्वयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी दर्ता गरिनेछ भने सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा रहेका खानीका लागि गाउँपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सिफारिस मात्रै गर्नेछ ।
