काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकायका लागि लिएको उपप्राध्यापक पदको परीक्षासम्बन्धी विवाद अदालतमा पुगेको छ । नतिजाप्रति असन्तुष्ट २६ जना उम्मेदवारले उत्प्रेषणको आदेशबाट गत कात्तिक २६ गते आयोगले प्रकाशन गरेको नतिजा खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
समस्या समाधानका लागि आयोगलाई पटक-पटक गरिएको आग्रहको सुनुवाइ नभएकाले अदालतमा जानुपरेको परीक्षार्थीले जनाएका छन् । आयोगको गत कात्तिक २६ गतेको सूचनामा चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनीयरिङ, कृषि तथा पशु विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि, अध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षाशास्त्र, व्यवस्थापन संकायका २४० परीक्षार्थीको परीक्षा आयोगको निर्णयानुसार रद्द गरिएको जनाइएको थियो ।
आयोगले २०७६ कात्तिक २८ देखि २०७६ पुस २ गतेसम्म सञ्चालित विभिन्न अध्ययन संस्थान र संकाय उम्मेदवारको परीक्षामा मर्यादाविपरीत तथा अनियमित कार्य भएको जनाउँदै उत्तरपुस्तिका र परीक्षा रद्द गरेको थियो । उत्तरपुस्तिकालाई विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्राप्त अंकका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मागसहित यही मंसिर १४ गते रिट निवेदन दायर गरिएकामा अदालतले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बोलाइएर सुनुवाइको मिति तय गर्न बाँकी छ ।
समाजशास्त्र विषयमा नेपाल विद्याभूषण प्राप्त उम्मेदवार अञ्चला चौधरीले आयोगले गर्दै नगरेको गल्ती देखाइ आफूहरुको परीक्षा रद्द गर्ने सूचना प्रकाशन गर्नु न्यायोचित नभएको बताए । आफ्नो समूहका सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीसमेत र लामो समय अध्यापनरतका लिखित परीक्षा रद्द गरी आयोगले अन्याय गरेकाले अयोग्य भनिएका र सफल उम्मेदवारबीचको प्राप्तांकको फरक विवरण पाउन माग गरिएको परीक्षार्थी कपिल खनालले जानकारी दिए ।
आफ्नो समूहमा ‘इएनटी’ विषयमा सर्वोत्कृष्ट डा.कृपा डङ्गोलले नभएको गल्ती देखाएर सफल हुने सम्भावित उम्मेदवारलाई पाखा लगाउने कोशिश भएको आरोप लगाए भने वायोकेमेस्ट्रिमा सर्वोत्कृष्ट रञ्जीत ठाकुरले धेरै राम्रो भएको विषयको जाँचको उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएकोले यो कार्य उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
मनोविज्ञान विषयमा अध्यायपकका लागि परीक्षा दिएका डा.नरेन्द्रसिंह ठगुन्नाले आफूहरुको समूहमा एक स्थानका लागि गरिएको विज्ञापनमा १८ जनाले आवेदन र ११ जनाले परीक्षा दिएकामा कुनै पनि उम्मेदवार सफल नभएको नतिजा आउनु आश्चर्यको विषय भएको बताए । यस समूहका परीक्षार्थीले भने आयोगविरुद्ध कानूनी चुनौती दिएका छैनन् ।
सेवा आयोगका कार्यालय प्रमुख केदारनाथ ढकालद्वारा कात्तिक २६ गते जारी सूचनामा उत्तरपुस्तिकामा मर्यादाविपरीत परीक्षकलाई आफ्नो पहिचान खुलाउने गरी तोकिएको ठाउँभन्दा अन्यत्र आफ्नो नाम/रोल नं/फोन नं लेखी परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन गरिएको तथा केहीको हलमा अनियमितता भएकाले परीक्षा रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
गत कात्तिक २७ गते जारी सूचनामा खुल्ला प्रतियोगिताअन्तर्गत विज्ञापन नं २२६ (२०७५/७६) को कृषि अर्थशास्त्र विषयको परीक्षामा अघिल्लो दिनको सूचनामा त्रुटि भएकाले जनाउँदै संशोधन गरिएको जनाइएको थियो । आयोगका नतिजामा विगतमा पनि अनियमितताका घटना सार्वजनिक भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि २०७६ असार १९ मा तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्यचिव परशुराम कोइराला, सदस्य चिन्तामणि पोखरेलसहित नौ जना निलम्बनमा परेका थिए ।
