भारत- कृषि कानूनको विरोधमा भारतमा जारी आन्दोलन चर्किएको छ । कृषि कानूनको विरोधमा नौ दिनअघि सुरू आन्दोलनमा किसानहरूको सहभागिता बढ्दै गएको छ । किसानहरुले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनाएका हुन् ।
आन्दोलित किसानले आगामी डिसेम्बर ८ (मंसिर २३) मा भारत बन्दको घोषणासमेत गरेका छन् । केन्द्र सरकार र किसानबीच शनिबार फेरि वार्ता हुने बताइए पनि उनीहरूले हड्तालको घोषणा गरेका छन् ।पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि आन्दोलनमा समर्थन जनाएकी छन् । उनले केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानूनविरुद्ध किसानहरुको साथमा रहेको बताएकी हुन् ।
पछिल्ला नौ दिनदेखि पञ्जाब, हरियाणा क्षेत्रका हजारौँ किसानहरू दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कृषि कानून खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर, भारत सरकारले किसानको मागको सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
किसानलाई जसरी भए पनि फर्काएर कानून कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । केन्द्र सरकारले जारी गरेको कानूनले संयुक्त रूपमा कृषि उत्पादनको विक्री, मूल्य निर्धारण र भण्डारणसम्बन्धी नियमलाई खुकुलो बनाएको छ । जसले कृषि क्षेत्र पूँजीपति या व्यवसायिक घरानालाई सुम्पिने नियत रहेको किसनाहरूको आरोप छ । यसले कृषकहरूलाई खुला बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउन पनि मुस्किल पार्ने ठानिएको छ ।
