काठमाडौं- मंगलवार दिनभर नेपालको राजनीति तरंगित रह्यो । बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेपछि कोरम पुगेन ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को प्रत्यक्ष निर्देशनमा सापकोटा अनुपस्थित रहेको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्का बारेमा संविधानमा उल्लेखित प्रावधानमाथि धावा बोल्दै अध्यादेश ल्याउने प्रण गरे ।
त्यसलगत्तै ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक डाके । तर, अचम्म के भयो भने मन्त्रीहरूलाई अध्यादेश ल्याउने जानकारी दिइएन् । मन्त्रीहरूले अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएपछि भेउ पाए, मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाउनुको अर्थ यो पो रहेछ ,भनेर ।
एक मन्त्रीले सूत्रन्यूजसँग गुनासो पोखे, ‘सामान्यतयाः संसदीय सिस्टममा सरकारले केही निर्णय गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत गर्छ । तर, हामीलाई बोलाएर सामान्य सरुवा बढुवाका कुरा मात्र गरियो । बैठक बोलाउने भित्री उद्देश्य जनताको आँखामा छारो हाल्नुरहेछ ।’
मन्त्रिपरिषद बैठक लगत्तै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरियो । द्रूतमार्गबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई जारी गरिन् ।
यसअघिको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति जरुरी हुन्थ्यो । तर, अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यको उपस्थिति भए पुग्ने अवस्था छ ।
परिषद्मा को-को हुन्छन् ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । सदस्यका रूपमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कुनै दलविशेष या कसैको खल्तीबाट नहुने गरी संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरेको संविधानविद बिपीन अधिकारी बताउँछन् । ‘अध्यक्षको हैसियतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो तर सिफारिसको स्वीकार्यता जाँच्न भनेर उच्च तहमा रहेका प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेत रहने व्यवस्था संविधानले गरेको हो ।’
संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख गरिएअनुसार संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर, सरकार बनेको ३ वर्षमा पनि नियुक्तिहरू हुन सकेका छैनन् । अहिले संवैधानिक निकायमा ४५ नियुक्तिहरू अड्किरहेको छ ।
खल्तीका मान्छे नियुक्ति गर्न संविधानको दुरुपयोग
संवैधानिक नियुक्तिमा सत्तारूढ दलकै नेताहरूबीच मतान्तर छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नै दलका नेताहरूसँग पनि छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरेर आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू नियुक्त गर्ने बाटो खोलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिकै लागि भनेर मंगलवार बिहान बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा त उपस्थित भए तर उनको उपस्थितिलाई कांग्रेसकै कतिपय नेताहरूले विरोध गरे । देउवाको उपस्थितिका बाबजुद पनि कोरम नपुगेपछि त्यसपछि साँझ ५ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो ।
यही बीचमा ओलीले अध्यादेश ल्याएर बैठक बस्ने बाटो खुलाएका छन् । साँझ बसेको बैठक समापन त भयो तर यो समाचार टिप्पणी तयार गर्दासम्म कुनै नियुक्ति भएको खबर बाहिर आएको छैन । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानूनअनुसार अब बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीसमेत थप २ जना भएपनि बाटो खुलेको छ ।
ओलीले अध्यादेशमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र आफ्नै दलबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका अग्नि सापकोटालाई बाइपास गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ओलीनिकट मानिने गरेको छ भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि ओलीनिकट नै हुन् । यसरी ओलीले आफूसँग निकट रहेकाहरूलाई साक्षी राखेर आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू नियुक्त गर्ने बाटो खोलेका छन् ।
जब देव गुरुङको राजीनामा मागियो
गत मंसिर २८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठक सकिएपछि ओलीले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई आफ्नो निवास बोलाए । उनी लुरुलुरु गए । उनलाई पहिल्यै थाहा थियो, ओलीले प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा माग्छन् भनेर ।
भयो पनि त्यस्तै, ओलीले ‘राजीनामा दिनुस्’ भने । ‘तपाईले प्रमुख सचेतकका रूपमा दलकै नेतालाई असहयोग गर्नुभएको छ, त्यसैले राजीनामा दिनुस्,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले सूत्रन्यूजसँग भन्यो ।
आफ्नो राजीनामा मागिने मानसिकता बोकेर गएका गुरुङले फ्याट्ट भने, ‘वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसाबले फरक धार होला, त्यो म मान्छु तर मैले प्रमुख सचेतकका हिसाबले कुनै गल्ती गरेको छैन । संविधान र कानून मानेको छु । अनि मलाई प्रमुख सचेतक बनाएको पार्टीले हो, त्यसैले तपाईंले माग्दैमा म राजीनामा दिन्न ।’
आफ्नो राजीनामा मागिएको सम्बन्धमा गुरुङले प्रचण्डलगायत अन्य शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराइसकेका छन् । ओलीले राजीनामा मागेपछि प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताहरूले अब ओलीसँग सँगै जान सकिन्न भन्ने महसुस गरे ।
त्यसपछि पाँच जना नेताहरूबीच पटक-पटक छलफल भयो । ओलीलाई कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वीकार्न नसकिने अनौपचारिक निष्कर्ष निस्किएको थियो ।
के प्रचण्ड-नेपाल समूह ओली कदमको प्रतिक्षामा थियो ?
यतिबेला नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । मंसिर २१ गते बसेको बैठकमा ओली आफू उपस्थित नभएपनि पत्र पठाएर भनेका थिए, ‘कमिटीको विवेकसम्मत निर्णयप्रति मलाई विश्वास छ ।’ ओलीको यस्तो भनाइलाई लिएर नेकपाकै कतिपय नेताहरूले पार्टी सहमतिका साथ अघि बढ्ने आशा गरेका थिए ।
त्यसपछि मंसिर २८ गते बसेको बैठकमा ओली सहभागी त बने तर बैठकमा पार्टीको आन्तरिक संकटबारे कुनै छलफल भएन । ओलीले अर्को बैठकका लागि १० दिन जतिको समय मागे । तर, बहुमत पक्षले ३ दिनभन्दा पर बैठक सार्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो ।
प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्- ‘ओलीले कुनै न कुनै बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छन् भन्ने अनुमान हामीले पहिल्यै गरेका थियौं । ओलीले यसअघि पनि नेताहरूलाई ठूलो एक्सन लिने भन्दै धम्क्याउने गर्दथे । हामी त्यसैको प्रतिक्षामा थियौं । अन्ततः ओलीले फायर खोलेका छन् र हामीलाई पनि आफ्नो कदम चाल्न बाटो खोलेका छन् ।’
संसदको हिउँदे अधिवेशनको प्रतीक्षामा थियो प्रचण्ड-नेपाल पक्ष
ओलीले मागेअनुसार समय दिँदै गर्ने र हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट एकैचोटी ओलीलाई हटाउने तयारीमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष थियो । अध्यक्षबाट हटाउन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे पुग्ने तर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संवैधानिक जटिलता रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले राम्रोसँग बुझेको थियो ।
गत असार १८ गते ओलीले हठात् संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । सभामुखसँग कुनै छलफल नगरी अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि पार्टीमा थप संकट पैदा भएको थियो । संविधानको प्रावधानअनुसार दुई अधिवेशनबीचको समय ६ महिना काट्नुहुँदैन । यही पुस १७ गतेभित्र सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने आदेश संविधानले दिएको छ ।
सहमतिका नाममा बैठक केही परपर धकेलेको जस्तो गर्ने र संसद सुरु भएलगत्तै ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर कांग्रेसको साथमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने तयारीमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहको हेडक्वार्टरमा ओलीले ‘बम’ हानिदिएका छन् ।
के भन्छन् प्रचण्ड-नेपाल पक्षीय नेताहरू ?
अध्यादेश आइसकेपछि प्रचण्डनिवास खुमलटारमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको आकस्मिक भेला बस्यो । करीब १ घण्टाजतिको छलफलपछि उनीहरूले निष्कर्ष निकाले- ‘ओलीविरुद्ध कठोर कदम चाल्नैपर्छ । ओलीबाट देश र संविधानको रक्षा भएन ।’
नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार खुमलटारमा भेला भएका नेताहरूले विविध विकल्पमा छलफल गरेका थिए । स्थायी कमिटी बैठकबाट नै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने र पुस ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट त्यसलाई अनुमोदन गराउने प्रचण्ड-नेपाल समूहको तयारी छ ।
बुधवार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा यसबारे छलफल हुने र छलफलकै आधारमा कुनै न कुनै निष्कर्ष निकालिने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सूत्रन्यूजलाई बताए । श्रेष्ठले जारी भएको अध्यादेशबारे पार्टी बेखबर रहेको बताए ।
‘पहिलो कुरा त पार्टीले गत वैशाखमै खारेज गरिदिएको अध्यादेश पुनः ल्याइएको छ त्यो बेठीक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि पार्टी कमिटीको बैठक चलिरहेका बेला पार्टीलाई थाहै नदिई यस्तो काम गर्नु उचित हुँदैन र तेस्रो संसदको अधिवेशन बोलाउने समय भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत केही काम गरिनु गलत हो ।’
प्रचण्डको कडा आपत्ति
मंगलवार साँझ बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ओलीले ल्याएको अध्यादेशको कडा विरोध गरेका छन् । उनले अध्यादेश जारी भएलगत्तै तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओली सर्वसत्तावादतिर अघि बढेको आरोप लगाए भने अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीको स्वेच्छाचारीताले हद पार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले ओलीले गर्नै नहुने काम गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गर्ने नहुने काम गर्नुभयो । यसको उपचार पार्टीले गर्छ ।’
स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भनेका छन्- ‘फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन । हतास मनस्थिति बाट मुक्त होऔ ! अध्यादेश फिर्ता गर ।’
त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले पनि ओलीलाई जंगबहादुर राणाको शैली रहेको भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् ।
