काठमाडौं- मंगलवार र बुधवार नेपाली राजनीतिक वृत्तमा विशेष घटना घटे । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक संकटका कारण पैदा भएको राजनीतिक हलचलले नेपालको राजनीतिक वृत्त तातेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि त्यसको रिस फेर्नकै लागि ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलवार राष्ट्रपतिमार्फत् जारी गराए । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिबिनै पनि बैठक बस्न सकिने र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानका साथ अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
मंगलवार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको अध्यादेश त्यही अध्यादेश थियो, जसलाई ओलीले गत वैशाख ८ गते जारी गर्न लगाएर १२ गते फिर्ता लिएका थिए । यसपटक अध्यादेश जारी भएको ३६ घण्टा पनि नबित्त्दै ‘फिर्ता लिन्छु’ भन्न नेकपाका नेताहरूले बाध्य बनाएका छन् ।
अध्यादेश आएपछि नेकपामा हंगामा
मंगलवार अध्यादेश जारी भएपछि नेकपामा हंगामा मच्चियो । ओलीले प्रतिगामी शैलीमा संसद्को अपमान गर्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायतका शीर्ष नेताहरूले विरोध गरे । अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालै खुमलटारमा असन्तुष्ट ५ नेताहरू जम्मा भएर उपयुक्त काउन्टर दिने निष्कर्ष निकाले । त्यो काउन्टर के थियो भन्ने तत्कालै केही खुलेन ।
तर, जब पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार बुधवार बालुवाटारमा बैठक बस्ने तयारी भयो, त्यतिबेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षका भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवास पुगे ।
असन्तुष्ट नेताहरूका प्रत्येक मुभमेन्टलाई नजिकबाट हेरिरहेको बालुवाटारले विशेष अधिवेशन माग गर्दै सांसदहरू शीतल निवास पुग्लान् भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएन । तर, १ बजे सुरु हुने भनिएको स्थायी कमिटी बैठकअघि नै भुसाल र रावल दुवै शीतलनिवास पुगिसकेका थिए ।
स्रोत भन्छ- आजको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली उपस्थित हुने निश्चित थिएन र उपस्थित नभएपछि गल्ती रियलाइज गर्ने कुरै भएन । त्यसैले मंगलवारकै योजनाअनुसार संसदको विशेष महाधिवेशनको माग लिएर ८३ जनाको हस्ताक्षरसहित केही सांसदहरूलाई शीतलनिवास पुर्याइएको हो ।
विशेष महाधिवेशनको अस्त्र, जसले बनायो अध्यादेशलाई निस्तेज
रावल भन्छन्- हामी हाम्रो पत्र र हस्ताक्षर कुनै पनि हालतमा दर्ता गराएर फर्किनेवाला थियौं । चाहे राति राष्ट्रपति कार्यालयमा बस्न किन नपरोस । मैले त कपडा पनि मगाइसकेको थिएँ र राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई हामी यहीं बस्ने हो भनेर भनिसकेको थिएँ ।
नेकपाकी अर्की नेतृ पम्फा भुसालले अध्यादेश फिर्ता हुने निर्णयपछि आफू राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको बताइन् । ‘हामीलाई दिनभरि त्यहाँ बस्न कुनै दुख भएन,’ भुसालले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य अध्यादेश फिर्ता गराउनु नै थियो ।’
भुसालले भनेजस्तै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा गरिसकेका छन् । ओलीको प्रतिबद्धतापछि विशेष अधिवेशन मागको पत्र र हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड–नेपाल समूह पुगेको थियो ।
ओली-प्रचण्डबीच वान टू वान
१ बजे बस्ने तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठकअघि करिब आधा घण्टा ओली र प्रचण्डबीच वान टू वान वार्ता भयो । वार्तामा ओली र प्रचण्ड दुवै आफ्नो अडानबाट टसको मस भएनन् ।
‘तपाईंले मविरुद्ध दायर गरेको आरोपपत्र फिर्ता गर्नुपर्छ,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले सूत्रन्यूजसँग भन्यो, ‘मविरुद्धको आरोपपत्रको बारेमा छलफल हुने बैठकमा म कसरी उपस्थित हुनु ?’
जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘त्यो आरोपपत्र होइन, प्रस्ताव हो । त्यो जनतासमक्ष पनि पुगिसकेको छ । मैले फिर्ता लिएर फिर्ता हुने कुरै होइन । तर पार्टीको आन्तरिक संकट भनेर हामीले एजेन्डा तय गरिसकेका छौं र त्यसमा तपाईं पनि सहभागी हुने कुरा गर्नुभएको थियो । जे गर्छ कमिटी बैठकले गर्छ, तपाईं किन डराएको ? बैठकमा आउनुस् !’
त्यसपछि ओली जंगिए । उनले आफूविरुद्ध हुने जुनसुकै षड्यन्त्रको जवाफ त्यही तहमा दिने भन्दै बैठकमा उपस्थित नहुने बताए ।
प्रचण्डले अध्यादेश प्रकरण, त्यसपछि बैठकमा उपस्थित नहुने कुरा आदि इत्यादीले ओलीकै प्रतिष्ठामा आँच आउने भएकाले निशर्त बैठकले भनेका कुरा मान्नुपर्नेमा जोड दिइरहे । ओलीले भने, ‘तपाईं जानुस्, म एकछिनमा आइहालें ।’ प्रचण्ड फर्के, तर २ घण्टासम्म ओली बैठकमा आएनन् ।
रावललाई ओलीको फोन- कसको निर्देशनमा राष्ट्रपति कार्यालय गएको ?
ओलीलाई त्यतिबेलासम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुन लागेको पत्र र हस्ताक्षर प्राप्त भइसकेको थियो । त्यो प्राप्त भएपछि भीम रावललाई फोन गरे । फोनमा भने, ‘कसको निर्देशनमा तपाईंहरू राष्ट्रपति कार्यालय जानुभयो ? म संसदीय दलको नेता हो । तपाई तुरुन्त फर्कनुस ।’
जवाफमा रावलले भने, ‘सांसदलाई धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर गर्ने अधिकार छ, म यो हस्ताक्षर दर्ता नभएसम्म फिर्ता हुन्न ।’
त्यसपछि ओलीले मैले भनेको नटेर्ने ? भन्दै आक्रोश पोखे । त्यसपछि रावलले भने, ‘कसले भनेको कसले टेरेको छैन त्यो जगजाहेर छ । हामी फिर्ता हुँदैनौं ।’ ओलीले ठीक छ भनेर फोन राखे ।
जब ओली ब्याक भए
त्यसपछि ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलसँग सल्लाह गरे । पौडेलले प्रचण्डसँग कुरा गर्न सुझाव दिए । अनि प्रचण्ड र पौडेल दुवै ओलीको खोपीमा प्रवेश गरे ।
ओलीले सुरुमै भने, ‘विशेष महाधिवेशन माग गर्न पठाइएका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाउनुस् ! जवाफमा प्रचण्डले भने, ‘पहिला अध्यादेश फिर्ता लिनुस् ।’
दुवैलाई आक्रोशित मुद्रामा देखेर पौडेलले प्रस्ताव राखे, ‘अध्यादेश पनि फिर्ता गरौँ र त्यो हस्ताक्षर पनि फिर्ता गरौँ ।’
केहीबेर चुप रहेपछि ओलीले भने, ‘ठीक छ, अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु, त्यो हस्ताक्षर तपाईले फिर्ता लिन लगाउनुस् ।’ त्यसपछि प्रचण्ड स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित भएरै यो कुरा भन्न सुझाव दिएर फर्के ।
४ बजे स्थायी कमिटी बैठक सुरु भयो । ओली पनि उपस्थित भए । अनि ओलीले आफूले अध्यादेश फिर्ता लिने र विशेष महाधिवेशन डाक्न तयार गरिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै बैठकमा बोले ।
