काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । विघटित प्रतिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने आफू पक्षधरका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेकाले आफ्नो निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताएका हुन् । भेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको थियो ।
‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो कि होइन भन्ने विषयमा लागि अन्य उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ अदालतले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । म ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ । म बहुमतमै छु । मैले गरेको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने ।
लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने निर्णय नै अन्तिम भएकले आफूले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न लागिएकाले बाध्यात्मक अवस्थामा यो निर्णय लिनुपरेको प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘बाध्यात्मक ठाउँमा पुगेँ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न अघि बढेको थिएँ । यो पूरा नहुँदै साथीहरुले यो ठाउँमा पुर्याउनुभयो । लोकतन्त्रमा मै मात्रै गर्छु भन्दा पनि जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गरोस् भन्ने हिसाबले जनादेशको कुरा गरेको हो । सबै कुरा छोडेर म प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्थेँ । त्यो गर्न चाहिनँ म तानाशाही हुन सकिनँ ।’
