काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित चार सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो रिटसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्द १३ रिट पसगेका छन् ।
१३ मध्यै १२ रिटको साधारण इजलासतर्फ बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ भने एक रिटको शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार १२ रिटको साधारण इजलासतर्फ बुधबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।
नेकपा सचेतक गुरुङसहित कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन । रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संघीय संसद सचिवालयका सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धारा ८५ (१) ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५ पुसमा संविधान विपरित संसद विघटनको सिफारिस गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सदर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पुसभित्र बोलाउन पनि रिटमा अनुरोध गरिएको छ ।
संसद विघटनको निर्णय गर्नुअघि ५ पुसको बिहान साढे १० बजे आफूहरुसहितका ९० सांसदले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको रिटमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारका बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेखित नेपालको संविधानको धारा ८५ को व्यवस्थाले विघटन गर्ने अधिकारको सिर्जना गर्दैन’ रिटमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति हुने भनेसम्म सीमित रहने व्यवस्था छ ।’
