२०७५ साल जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी एकता हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपालाई जेटको उपमा दिएका थिए । उनले जेट विमानमा दुई वटा पाइलट हुने भन्दै एकीकृत पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ सम्झाएका थिए ।
तर एकताको अढाई वर्षमा नेकपा रूपी जेट आकाशमै क्र्याश गरेको छ । दुई अध्यक्षहरू अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई अलमल्ल पारेर आ-आफ्नो बाटो लागेका छन् । एकता अघि भएको चुनावी गठबन्धनलाई भारी मतले जिताएका जनता ट्वाल्ल परेर हेरिरहेका छन् ।
नेकपा विभाजन हुने क्रम तीव्रताका साथ भयो । आइतवार संसद विघटन गरियो । सोमवारबाट नेकपाका नेताहरू आ-आफ्नो बाटो लाग्ने तय गरे । मंगलवार ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुवै पक्षले अलग अलग केन्द्रीय कमिटी बैठक डाके । बुधवार संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमा अदालती काम कारवाही शुरू हुँदैछ ।
नेकपा विभाजन हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैली कारक तत्व रहेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यसका साथै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अन्य शीर्ष नेताहरूको पदलोलुपता पनि नेकपा विभाजनको कारततत्व रहेको जस्तो देखिन्छ ।
नेकपा कुनै सैद्धान्तिक र वैचारिक आधारमा एक भएको थिएन । उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले केही साता अघि भनेका थिए, ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर थियो, प्रचण्डलाई ठूलो पार्टीको अध्यक्ष हुने रहर थियो । अन्य नेताहरूको पनि आ-आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहना थिए होलान् । नेकपा रहरै-रहरले एकता भएको थियो ।’
अहिले एकले अर्काको रहरमाथि अवरोध पैदा गर्यो । ओलीलाई आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिइएन । प्रचण्ड मानार्थ अध्यक्ष मात्र रहे, उनले पनि खुलेर काम गर्न पाएनन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नवौं महाधिवेशनमा ओलीसँग हारेको इख थियो । एकले अर्काको रहर पूरा गर्ने बाटोमा च्याँखे र खोचे थापेपछि अन्ततः नेकपा भएको छ ।
कसलाई कति फाइदा ?
विभाजनपछि ओली सानो संगठनको नेता बनेका छन् । केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये एक तिहाइ मात्र सदस्य उनको पक्षमा छन् । ६ वटै प्रदेशको प्रदेश सभामा ओली अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी समेत रहेको नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सचिवालयमध्ये पनि ओलीसँग विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल मात्र बाँकी छन् । वामदेव गौतम र रामबहादुर थापाले यो समाचार टिप्पणी लेख्नेबेलासम्म कित्ता क्लियर गरिसकेका छैनन् ।
यता प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् । प्रचण्डको सांगठानिक पकड उस्तै रहेको छ भने त्यसमा नेता नेपालको संगठन जोडिएको छ । झलनाथ खनाल वैचारिक नेता हुन्, जनतामाझ उनले पनि छाप छोडेका छन् । ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षसँग ३ सय १५ जना रहेका छन् । यो भनेको करीब दुईतिहाइ हो ।
समग्रमा विभाजनले प्रचण्डलाई धेरै घाटा भएको छैन । तर सत्ता र शक्तिका हिसाबले प्रचण्ड-नेपाल समूहको नेकपा बाहिर परेको छ । विभाजन भएपनि ओली सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने ठाउँमै रहेका छन् । संसद विघटित छ ।
सबैको आँखा न्यायालयतिर !
संविधानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गैर-संवैधानिक हिसाबले विघटन गरिएको संसद कायमै रहने बताएका छन् । ‘संसद विघटन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले आफ्नो काम गरिरहन पाउँछ ।’
संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । सबैको सुनुवाई आजबाट शुरू हुने ठानिएको छ । सर्वोच्चले या त तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसदलाई नियमित काम गर्न भन्नेछ, या त दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने छ या त रिट खारेज गर्न सक्नेछ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरिएको हुँदा संसद विघटन नभएको फैसला आउने सम्भावना धेरै छ । यदि संसद विघटन नै नभएको फैसला आयो भने ओलीले र राष्ट्रपति भण्डारी दुवैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन् । अन्यता जीवित संसदले ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने छ भने राष्ट्रपतिमाथि संविधानमा अतिक्रमण गरेको आरोपमा महाभियोग लाग्नेछ ।
कुन आधिकारिक नेकपा ?
दुवै पक्षले आफू आधिकारिक नेकपा भएको भनिरहेका छन् । तर यो विवादको निरुपण निर्वाचन आयोगले गर्नेछ ।
आयोगका अनुसार विवाद हुनुभन्दा पहिलाको केन्द्रीय समितिमा रहेको संख्याका आधारमा निर्णय लिइनेछ । त्यसआधारमा अहिले बहुमत केन्द्रीय सदस्य जता छन्, त्यही पार्टी आधिकारिक नेकपा हुने छ र चुनाव चिह्न पनि त्यहि पार्टीले पाउनेछ ।
पछिल्ला नजीरहरूका आधारमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म प्रचण्ड-नेपाल पक्षको नेकपा आधिकारिक हो । ४ सय ४७ केन्द्रीय कमिटीमध्ये प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा ३ सय १५ जना सदस्य रहेका छन् ।
तर ओली पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रभावित पार्ने हिसाबले मंगलवार ११ सय ९९ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता तोकिएको छ । ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमसँग बोल्दै भने – ‘हामीले विधानअनुसार नै मनोनयन गरेका हौँ । थपिएका केन्द्रीय सदस्यको नामावली निर्वाचन आयोग जान्छ । आधिकारिता हामीले नै पाउने हो ।’
यो पनि हेर्नुस
