काठमाडौं- बुधवार एक टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमा मात्र चित्त बुझाउने छाँट देखिएको छैन । गत आइतवार ओलीले संविधानमाथि अतिक्रमण गर्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टाको अन्तरालमा अनुमोदन गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा अल्पमतको सरकारले मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसविपरित गरिएको संसद विघटनविरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका एक दर्जन रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा पेश गरिने फैसला गरेका छन् ।
टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले प्रदेश सरकारलाई यथावत राख्नुपर्ने बताए । यदि प्रदेश सरकारविरुद्ध चलखेल भएमा थप कदम चाल्ने चेतावनी ओलीले अन्तर्वार्ताका क्रममा दिएका छन् ।
के हो त्यो थप कदम ?
संविधानको धारा २३२ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’ संविधानमा स्पष्ट रूपमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा’ भनिएको छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकार बनाउने र हटाउने विषय प्रदेशसभाको स्वायत्तताको विषय हो । सरकार हटाउने चलखेल हुँदैमा स्वाधीनता र अखण्डतामा गम्भीर असर परेको मानिदैन । तर, गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभा विघटन गर्न कुनै आइतवार चाहिँदैन ।
विघटन भएपछि ३५ दिन भित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने सोही धाराको अर्को उपधारामा उल्लेख छ । यतिबेला संसद विघटन भएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिने अवस्था रहेन । त्यतिबेला केन्द्रीय राजनीतिसँगै प्रदेश राजनीति पनि उथलपुथल हुने सम्भावना छ ।
कुन प्रदेशको अंकगणित कस्तो ?
यतिबेला ४ वटा प्रदेशमा ओलीका ‘विश्वासपात्र’ हरू मुख्यमन्त्रीमा छन् । प्रदेश १ का शेरधन राई, वागमती प्रदेशमा डोरमणि पौडेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको अवस्थामा ४ वटै प्रदेशमा ओली पक्ष अल्पमतमा पर्नेछ । लोकतन्त्रमा अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै सत्ता छोड्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय मान्यतासमेत हो । तर, ओलीले सत्ता छोड्नुपरेको स्थितिमा संसद नै भंग गर्ने रणनीति लिएका छन् । केन्द्रमा संसद विघटन गरेर दुस्साहस मोलेका ओलीले प्रदेशमा त्यसो गर्न सक्ने आधार प्रशस्त भेटिन्छन् ।
नेकपा विभाजन भएसँगै नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको शानदार कमब्याक भएको छ । केन्द्र र लगभग सबै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक पोजिसनमा उभिएको छ । यद्यपि केन्द्रको संसद भंग भैसकेको र प्रदेशको पनि भंग गरिदिने ओलीले चेतावनी दिएको अवस्थामा कांग्रेस चुनावको तयारी गर्ला कि गैरसंवैधानिक कदमको सडकबाट विरोध गर्ला, त्यो भविष्यकै गर्भमा रहेको छ ।
चुनाव नगर्ने ओलीको रणनीति
आइतवार प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नयाँ निर्वाचन वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा गरिने उल्लेख छ । यदि त्यही मितिमा चुनाव हुने हो भने आजको मितिबाट जम्मा ४ महिना बाँकी रहन्छ ।
निर्वाचन आयोगले ४ महिनामा चुनावको तयारी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमै अन्योल छ । आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो चुनाव गर्ने नियतका साथ घोषणा गरेको देखिएको छैन । कम्तीमा ६ महिनाको तयारी नभई आयोगले चुनाव गराउन सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ– ‘यदि ओलीले चुनाव गराउन चाहेको हो भने प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ । राजीनामा गरेको छैन । संसद विघटन भएपछि ओली पनि संसद सदस्य रहेनन् । उनी केयरटेकर प्रधानमन्त्री मात्र हुन् अहिले । मैले उनमा चुनाव गराउने इच्छा देखेको छैन ।’
सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको दाबी
गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल यो समाचार टिप्पणी लेख्नेबेलासम्म कतै खुलेका छैनन् । उनले ओली या प्रचण्ड–नेपाल जो सुकैलाई पनि साथ दिनसक्ने मानिएको छ । दुवै पक्षले अन्तिम अवस्थामा बादलको साथ पाउनेमा ढुक्क रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
ओलीले पुनर्गठन गरेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य खान गएका बादलनिकट एक नेता भन्छन्, ‘ओली पक्षले सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको ब्रिफिङ गरेको छ । सूर्य चुनाव चिह्न पनि यतै, आधिकारिक नाम पनि यतै हुने स्थिति देखिन्छ । प्रचण्ड-नेपाल समूह यत्तिकै बिलाएर जाने हो । त्यसैले यतै लाग्नुको विकल्प रहेन ।’
बुधवार लुम्बिनी प्रदेशबाट मनोनित भएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई राजधानीको एक बैंकट हलमा जम्मा गरेर ‘सबैतिर सेटिङ मिलाइएकाले ढुक्क हुन’ आग्रह गरिएको थियो । शान्ता चौधरीले प्रष्ट भनेकी थिइन्, ‘अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलिसकेको छ । ढुक्क हुनुस्, संसद पुनर्स्थापना पनि हुँदैन, सूर्य चिह्न पनि गुम्दैन ।’
बादलको साथ छोडेर ओलीतिर केन्द्रीय सदस्य हुन पुगेका (माथि उल्लेख गरिएका) ती नेताको दाबी छ, ‘वैशाखमा चुनाव हुँदैन । त्यसपछि जेठ १५ मा ल्याइने बजेट चुनावमुखी बनाउने कुरा छ । त्यसपछि धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गरिदिने ओलीको योजना रहेछ । अनि मंसिरमा गरिने चुनावमा देशैभरबाट दुई तिहाइ ल्याउने योजना छ । जुन सफल हुने मैले देख्छु ।’
