काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नयाँ पार्टी नेकपालाई धेरैले ‘डबल’ नेकपा भन्ने गर्थे । त्यतिबेला खिसिट्युरीको भाषामा प्रयोग गर्ने गरिएको ‘डबल’ शब्दको अर्थ अहिले ठ्याक्कै मिल्छ । दुई अध्यक्ष र तिनका भारी महत्त्वाकांक्षा बोकेर अढाई वर्षसम्म कुहिरोमा फसेको नेकपाका दुवै अध्यक्षले अन्ततः आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको भारी फरक-फरक दिशातर्फ बिसाउन लागेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्दै अघि बढेको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको २ हजार ५ सय १ केन्द्रीय सदस्य आन्दोलन परिचालन कमिटीले अबका केही दिनसम्म देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्नेछ ।
बिहीवार राजधानीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्दैछौं । यदि कसैले आन्दोलनका विरुद्ध धम्की या शक्ति परिचालन गर्छ भने त्यसका विरुद्ध थप सशक्त भएर अघि बढ्छौं ।’
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १० गते बिहान ९:३० बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोग जाने, सोही दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना, ११ गते प्रदेश कार्यालयको बैठक गर्ने र १२ गते ७७ वटै जिल्लामा भेला गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
१४ गते राजधानी काठमाडौंसहित जिल्ला-जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २० गते सबै नगर भेला गर्ने र २५ गते सबै वडामा भेला गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल कमिटी गठन भएको छ ।
जेल जान तयार हुनुपर्छ- प्रचण्ड
बिहीवार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘तपाइँहरुलाई कत्तिको डर लाग्या छ, मलाई थाहा छैन । फेरि जेल जान तयार हो कि होइन ? मलाई त के लागेको छ भने योपटकको लडाइँ पनि चानचुने हुने छैन । यदि, यो प्रतिक्रान्तिकारी डिजाइनलाई असफल पार्ने हो भने हामीले कानूनी र मुख्यरूपमा सडकमा एकपटक फेरि जुझारु संघर्ष गर्नैपर्ने छ ।’
प्रचण्डले संवैधानिक संस्थाहरू पनि ओलीको डर, धम्की र प्रलोभनमा परिसकेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । ‘कमरेडहरुलाई अपिल गर्छु- मैले अहिले हाम्रो कुनै वैधानिक संस्थालाई आरोपित गरेको छैन । तर, मैले खबरदारी चाहिँ गर्न चाहेको छु । खबरदार ! संविधानको अपहरण नगरियोस् ।’ उनले परिस्थिति गम्भीर भएको भन्दै सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जुझारु भएर संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जान आग्रहसमेत गरे ।
‘सात दशक लामो लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, मार्क्सवादीहरु मिलेर गरेको संघर्षको परिणामबाट बनेको संविधानलाई अपदस्त गर्न खोजिएकै हो त ? विभिन्न जातजाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदाय सबैको समावेशी लोकतन्त्र खोस्नै खोजिएको हो त ? विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको सिंहदरबारको अधिकार खोस्नै खोजिएको हो त ?’ प्रचण्डको प्रश्न थियो ।
चुनाव भन्ने तर नगर्ने ओलीको षड्यन्त्र
संसद विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिमार्फत आएको विज्ञप्तिमा आउँदो वैशाख १६ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गरिने उल्लेख छ । वैशाख आउन आजका मितिले जम्मा ४ महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनाव घोषणा भएको मितिपछि ४ महिनामै चुनाव कहिल्यै भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, ‘यो नहुने चुनाव हो भनेर पक्का पक्की भइसकेको छ । ४ महिनामा आयोगले केही गर्न भ्याउँदैन । मतदाता नामावली अद्यावधिक भएकै छैन । त्यहाँमाथि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोट गर्न पाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । आयोगले त्यतातिर सोचेको थियो तर तयारीको पाटो बिल्कुलै मिसिङ छ ।’
उनले निर्वाचन घोषणा भएको मितिबाट ४ महिनाभित्र अहिलेसम्म नेपालमा कुनै चुनाव हुन नसकेको दाबी गरे । भने, ‘नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो कुरा त घोषणा भएको मितिमा चुनाव नै हुने गरेको छैन । दोस्रो ४ महिनाको अवधिमा व्यावहारिक रूपमा पनि चुनाव गर्न असम्भव छ ।’
देश चुनावतर्फ गयो गयो- ओली
बिहीवार बालुवाटारमा जम्बो केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘देश चुनावतर्फ गयो । हामी अब चुनावको तयारीमा तीव्र ढंगले लाग्नेछौं । कतिपय विद्धान कमरेड, अधिवक्ता, कानूनका ज्ञाताहरुले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ-हुन्छ भनेर हुँइया मच्चाइरहेका छन् । त्यसको खण्डन- संसद पुनर्स्थापना हुँदैन ।’
उनले नेपालको इतिहासमा एकपटक संसद पुनर्स्थापना भएको उदाहरण दिए । ‘उहिले एकपटक संसद पुनर्स्थापना भयो मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दा । त्यसबेला पुनर्स्थापना गर्नका लागि बाहना थियो । एक, त्यो सरकार अल्पमतको थियो । अर्को, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि विघटनको सिफारिस भएको थियो । यद्यपि संवैधानिक कारणले त्यो हुन सम्भव थिएन । तर, कृत्रिम ढंगले गरिएको थियो ।’
ओलीले आफूले गरेको संसद विघटन संवैधानिक भएको भन्दै हरसम्भव पुष्टि गर्ने कोशिस गरिरहेका छन् । तर उनीनिकट मानिने नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने अदालतमा गइसकेको विषयमाथि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने बताउँछन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा म सार्वजनिक टिप्पणी गर्न चाहन्न,’ नेम्वाङले भने, ‘यसको निरुपण अदालतबाट नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।’
तर ४ महिनामै चुनाव होला त ? यसविषयमा ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले पनि संशय प्रकट गरे । ‘खै, अहिलेसम्म त घोषणा भएको मितिबाट ४ महिनाभित्र चुनाव भएको इतिहास छैन । चुनाव भएन राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले जसै गरेर पनि चुनाव गर्ने भन्नुभएको छ । उहाँलाई विश्वास गर्नुको विकल्प छैन,’ ती नेताले भने ।
