काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव समूहले प्रतिनिधिसभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग-अलग भेला र बैठक गरिरहेको प्रचण्ड-माधव समूहले संघर्षका आगामी कदमबारे बुद्धिजीवीहरुसँग धारणा मागेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा बुद्धिजीवीहरुले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन् । यस्तै जनतामा जाँदा आफ्ना कमिकमजोरीहरु र प्रतिवद्धताहरु खुलस्त रुपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समीक्षा गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि बताए । आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हो की भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताए । यस्तै सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुने पनि बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए । सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सनरी स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको बताए । अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक संकट तर्फ देशलाई धकेलिरहेको बताए ।
अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको बताए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरुलाई सम्झिएको भन्दै राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै छन् भन्ने आफ्नै दलका नेताहरुलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरुले दिनुपर्ने बताए ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक संकटतर्फ जाने खतरा बढेको बताए ।
राजनीतिक दलहरुले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन वा गर्दैनन भन्ने कुरालाई हेरेर अबको दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने बताए ।
