काठमाडौं- राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोसिएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा विशेष समयमा बोल्दै श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी भएको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै कदम असंवैधानिक मात्रै होइन, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो प्रतिगामी हो र यो स्वेच्छचारी र निरंकुश कदम हो’, उनले भने, ‘यसले नेपालमा नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धीहरुलाई खोस्ने र अपहरित गर्ने काम गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदम तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र नभई समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जेको बताउँदै उनले भने, ‘यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र होइन, यसले समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरेको छ ।’
उनले राजनीतिक उपलब्धिमाथि कालो बादल मडारिन थालेको भन्दै नेपाली जनताले यसको रक्षा गरेरै छाड्ने दाबी गरे । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुनै पनि धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताए ।
श्रेष्ठले संविधान कसैले पनि मिच्न नसक्ने पनि बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अदालतले पनि संविधानमै टेकेर फैसला गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो । संविधान बाहिर गएर होइन,’ उनले भने, ‘संविधानअन्तर्गत मात्रै फैसला गर्ने अधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्ने यो मात्रै विषय (संसद् विघटन) मा गर्यो भने यो संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन्छ ।’
