काठमाडौं- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र नेता हुन् ।
नेम्वाङ दुईपटक संविधानसभामा अध्यक्ष र सभामुखको दोहोरो भूमिकामा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि उनले कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् ।
नेम्वाङ अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छने गरेका छन् । अहिले उनको दुई वर्ष पुरानो अभिव्यक्तिको फूटेज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षे कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद विघटन गर्नुका साथै वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।
नेम्वाङले त्यतिबेला नेपालको संसदीय प्रणाली विकृत बनेका कारण संविधानमा धेरै सुधार गरिएको उल्लेख गरेका थिए । नेम्वाङले विगतमा ५८ दिनसम्म संसद विघटन गर्ने अभ्यास गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने, बताएका थिए ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय गत २०७६ साल साउन ४ गते संसदीय पत्रकार समाजलाई प्रशिक्षण दिँदासमेत उल्लेख गरेका थिए ।
धुलिखेलमा त्यस बेला नेम्वाङले पत्रकारहरूसँग प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संसद विघटन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि संसद विघटनबारे बोल्न नेम्वाङलाई दबाव बढ्नुका साथै आलोचना पनि भैरहेको छ । ‘मैले दुई वर्ष अगाडि काभ्रेको धुलिखेलमा पत्रकारहरूसँग भनेको कुराको अहिले खुबै टिकाटिप्पणी भैरहेको सुनेँ,’ नेम्वाङले सूत्रन्यूजसँग भने ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले संसद घिटनको विषयमा बोल्ने समय आएपछि सबै कुरा बोल्ने बताए । ‘यसबारेमा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग स्वाभाविक रुपमा आफ्नो प्रष्ट कुरा राखेको छु, अहिले संसद विघटन भएको छ, यो विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन छ, यस विषयमा मैले संविधानतः बोल्न मिल्दैन, सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गर्नु हुँदैन, यो संविधान बमोजिमको मेरो मान्यता हो,’ उनले भने । ‘यो सबै विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट म आफ्ना कुराहरू बोल्छु, अहले मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विश्वास छ उसैको निर्णय पर्खिरहेको छु,’ उनले भने ।
नेता नेम्वाङले सारा संसार पल्टियो भने पनि आफ्नो मान्यतामा अडिग रहने बताए । ‘जसरी आफ्नो मान्यतामा अविचलित रहेर मैले आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको छु । तर, के भनेँ भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भोलिपल्टमात्रै भन्छु, अदालतमा विचाराधीन विषयमा दवाबको वातावरण सिर्जना गरेर विघटनको पक्ष वा विरुद्ध दुवैमा बोल्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
