काठमाडौं- नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत मंसीरमा पुरानो प्रस्ताव रद्द गरेर भूउपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीको नीति तय गर्न नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणले माग गरेअनुसार विभिन्न देशका नौवटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस २७ गते दिउँसो १२ बजेभित्र आवेदन दिन सक्ने गरी पुस १ गते उक्त आवेदन खुलाइएको थियो ।
आशयपत्र पेश गर्ने कम्पनीहरुमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरो कन्सल्ट कम्पनी, लन्डनको इकोनिमिक्स लिमिटेड र भारतको केपिएमजी असुर्यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसको जेभीमा केपिएमजी-एग्रोस्याट रहेका छन् ।
यसैगरी अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेशनल, दुबईको एसथ्रिटेल इन्टरनेशनल, युकेको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको जेभी किस्पे टिम, सिङ्गापुरको सेलिस्टियल कन्सल्टिङ सर्भिस र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर रहेका छन् ।
आशयपत्र पेश गरेका नौ कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा कम्पनी छनोट हुनेछ । ४० प्रतिशत कम्पनीको योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।
उनका अनुसार छनोटमा पर्ने कम्पनीसँग पहिलो चरणमा प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको माग गरिनेछ । उनीहरुबाट आएको प्रस्तावको अध्ययन गरी प्राधिकरणले भूउपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरूको जिम्मा दिने जनाइएको छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट हुने कम्पनीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेपछि भूउपग्रह स्थापनाका लागि पुनः अर्को कम्पनी छनोट गरिनेछ । सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालमा ल्याउने भन्दै गत असारमा भू–उपग्रहसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने गरी प्राधिकरणले २०७३ साल असोज २० गते आह्वान गरेको आशयपत्रमा १२ देशका २२ वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए ।
अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटेलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रेडियो तथा टेलिभिजनहरु विदेशी स्याटेलाइटबाट सञ्चालित हुँदै आएकामा आफ्नै स्याटेलाइट जडान गरेर रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
