काठमाडौं- संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनवाइको क्रममा बुधबार सरकार पक्षले पूर्ण इजलासमा लैजान असहमती जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सरकारका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित वकिललाई पूर्ण इजलास गठनबारे सोधेका थिए । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले पूर्ण इजलासमा लैजान असहमती प्रकट गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले निवेदकतर्फका वकिललाई एक घण्टाको समय दिएको छ । निवेदकतर्फका वकिलले बहसका क्रममा रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
