काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधान विपरित भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए ।
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधीश लालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनले बताए ।
धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद् विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।
संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद्ले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधन समेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्सँग विश्वास कायम रहेको बताए ।
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए । संसद् विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहेको उनको तर्क छ ।
