काठमाडौं । जग्गा कित्ताकाट हुँदा वा किनबेच गरिँदा जग्गाधनी र जग्गा किन्ने व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दछ । तर मालपोत र नापी कार्यालय सुर्खेतका कर्मचारी, जग्गा बिचौलियाको मिलेमतोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ६ का सौगात रावतको जग्गा थाहै नदिई कित्ताकाट गरी बिक्री भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१२ साबिक जर्बुटा गाविस–३ (क)मा रहेको रावतको कित्ता नं ३१११ को जग्गा बेचिएको हो ।
आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री गरेको थाहा पाएपछि जग्गाधनी रावतले मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बा विश्वरूप सावद, जग्गा व्यवसायी सन्तोष ठाकुरलगायतलाई कानूनी कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । जग्गा कित्ताकाटदेखि नामसारी गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
“जग्गा नामसारी भएर अर्कै व्यक्तिलाई बेचिसकेपछि जग्गाको नक्सापास निकाल्ने क्रममा कित्ता नं नभेटिएपछि थाहा पाएँ”, रावतले जाहेरीमा लेखेका छन् छ, “नापी कार्यालयमा कित्ता नं भिडाउँदा नभेटिएपछि ६ कित्तामा बाँडिएको रहेछ ।”
रावतको साढे ६ कट्ठामध्ये तीन कट्ठा जग्गाको कित्ताकाट गरी नामसारी गरिएको छ । उक्त जग्गा शुरुमा वीरेन्द्रनगर १ निवासी सहवीर कार्कीको नाममा नामसारी भएको पाइएको छ । मालपोत अभिलेखमा कार्कीको नाममा जग्गा पास हुँदा वीरेन्द्रनगर ४ का नारायण बुढा र वीरेन्द्रनगर १ का चाँदनी वली साक्षी बसेको उल्लेख छ । कार्कीका नाममा २०७७ असार १० गतेपछि ६ कित्तामा बाँडेर अन्य व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ । रावतका अनुसार उक्त जग्गा छत्रबहादुर थापा, रेखा आचार्यलगायतका ६ जनाको नाममा जग्गा नामसारी भएको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बा सावदलाई प्रहरीले गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक कनकबहादुर शाहीले आरोपी सावदको अदालतबाट म्याद थप गरी बयान लिने काम भइरहेको बताए । सावदले जग्गा नामसारी गर्ने कार्यको मुख्य योजनाकार वीरेन्द्रनगर २ भुरेलीमा बस्दै आएका ३२ वर्षीय सन्तोष ठाकुर रहेको बयानमा बताएका छन् । ठाकुर हाल फरार छन् ।
प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ । जग्गाधनी रावतले कित्ताकाटदेखि जग्गा नामसारी गर्ने-गराउने कार्यमा संलग्न नापी र मालपोतका कर्मचारीमाथि कानूनी कारवाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् । प्रहरीले अवैध जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्नको पहिचान गरी कानूनबमोजिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
