काठमाडौं– नेकपाको दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगले प्राविधिक छिद्र खोजेर आफ्नो पक्षलाई आधिकारिकता नदिएको भन्दै नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आपत्ति जनाएको हो ।
आयोगले दुवै समूहलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि अदालत जाने या राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार जाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको सो समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।
आयोगले आइतबार साँझ दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णयलाई मान्यता नदिने बताएको थियो । त्यस विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे नेकपाले कुनै निर्णय गरेको छैन । भने अब कसरी अघि बढ्ने र कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिको तय गरिरहेको छ ।
‘हामीले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छौं । याे कुनै चित्तबुझ्दो निर्णय पनि होइन । अब यस विषयमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा एउटा स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्छौं र त्यसपछि आयोगका पूर्वपदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरेर मात्रै विकल्पमा जान्छौं,’ एक नेताले भने ।
गत पुसको ७ र ९ गते भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लीलामणि पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णभक्त पोखरेल, रामनारायण बिडारी, मुक्ति प्रधान, टीकाराम भट्टराईसहितका नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगको मामिला हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले गरेको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार नगरेकोमा नेकपाले असन्तुष्टि जनाएको छ । वैधानिकता दिने विषयमा आयोगले लामो समय झुलाउने अवस्था आए राजनीतिक दल ऐनको दफा ४४ अनुसार जानेबारे पनि प्रचण्ड–नेपाल खेमाभित्र छलफल शुरु भएको छ ।
‘अदालत जाने कि दफा ४४ अनुसार जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदैछ,’ एक नेताले भने, ‘आवश्यकता पर्यो भने दफा ४४ अनुसार आयोगमा पुगेर दाबी पनि गर्न सकिन्छ ।’
यद्यपि उक्त समूहले एकीकरणको समयमा रहेको ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय समितिलाई नै मान्यता दिने आयोगको निर्णयलाई भने सकारात्मक भनेका छन् ।
