काठमाडौं- गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समिति पनि स्वतः विघटित भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद र विषयगत समितिका सभापतिहरूको सुविधा पनि खोसिएको छ । तर, सचिवालयले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन भने सभापतिहरूले फिर्ता गरेका छैनन् ।
१० वटा विषयगत समितिका सभापतिमध्ये ९ जना सभापतिहरूले सरकारी सवारीसाधननै प्रयोग गरिरहेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिका सभापतिहरूमा उद्योग समिति सभापति राष्ट्रिय जनता पार्टी , लेखा समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले पाएको थियो । बाँकी ८ वटा समितिका सभापति सत्तारुढ दल नेकपाले लिएको थियो ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव, कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले संसद विघटनको ४२ दिन पुगिसक्दा गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले ९ वटा समितिका सभापतिहरुले अझै पनि गाडी सुविधा प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने पुस १० गतेनै गाडी फिर्ता गरेकी छिन् ।
संघीय संसद सचिवालयले सबै समितिको अलग-अलग सचिवालयसहित सभापतिहरूलाई निजी सचिवालयको सुविधा दिने गर्दछ । उनीहरूले राज्यमन्त्री सरहको पाउँछन् । अहिले नियमित रूपमा सेवा सुविधा नपाए पनि गाडीको भने दुरूपयोग भइरहेको छ ।
दुईजना चालक, स्वकीय सचिवलगायत पदाधिकारीले पाउने सबै सुविधा पुस ५ देखिनै रोकिएको छ । गाडी फिर्ता नगर्नेहरूले ड्राईभर र तेलको खर्च भने आफैं व्यहोरिरहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सांसद वा विषयगत समितिका सभापतिको हैसियतले सचिवालयले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरिरहेर पूर्वसभापतिहरूले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए । न्युज एजेन्सी नेपाल
