काठमाडौं– संसदीय सुनुवाईका लागि संवैधानिक परिषद्ले पठाएको सिफारिस सभामुखले फिर्ता गरेकोबारे राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका छन् । संसद् सचिवालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूसमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको बताएका हुन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार परिषद्का कागजात सक्कलै फिर्ता पठाइदिएका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति भएको बताए । ‘संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु,’ उनले भने ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरेको छ ।
सुनुवाईका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईवटै बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट देखाउने निर्णय भई अनुरोध गरेकाले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता गरेको हो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिसपत्रहरू उपलब्ध भएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ विपरित सभामुख र एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखले फिर्ता पठाएको पत्रले नियुक्तिमा कुनै पनि असर नपर्ने आफूलाई लागेको उनले बताए ।
