काठमाडौं- लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध कडा कानुन बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका अभियन्ताहरूसँग आइतबार गरेको अन्र्तक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढीरहेको र दोषी उपर कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले विद्यमान कानुन कार्यान्वय फितलो भएकाले कार्यान्वय पक्षलाई सशक्त बनाउन पनि माग गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारीले मानव ओसार–पसारको घटना, बोक्सीको नाममा अमानवीय व्यवहार, दाइजोको निहुँमा हुने अमानवीय व्यवहारले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताइन् ।
उनले महिलामाथि विभिन्न बहानामा हुने यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । किशोरी र जेष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजिवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने अपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य सिता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । महिलाहरूको छुट्टै अदालत भए उनीहरुलाई आफ्ना समस्या राख्न सहज हुने भएकाले छुट्टै महिला इजलाशको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल महिला संघकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाले बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताइन् । कानुनमा लिखित रूपमा महिलाका हक अधिकार सुनिश्चित गरिएपनि तल्लो तहमा ध्यान नदिनाले घटनामा बढोत्तरी भइरहेको उनको तर्क थियो ।
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेम्वाङले शक्तक्त कानुन निर्माण जरुरी रहेको बताए । उनले कानुन भएपनि कार्यान्वय फितलो हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्र्ने बताए । महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए । जिफन्टकी सदस्य स्मृति लामाले मजदुरहरुलाई हिंसाविरुद्धको चेतना दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।
लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउँदै पुरुषको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका तथा युवती बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै जानु र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाडौंमा प्रर्दशन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको हो ।
