एकीकृत क्रान्तिको सपना देखाएर केही थान युवाहरुलाई आफ्नो पछाडी हिंडाएर हिंसाको राजनीति गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द अर्थात् विप्लवले आखिर सरकार सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । जनताको नाममा जनतालाई नै हिंसाको कोलमा पेल्ने राजनीति जनताले नै अस्विकार गरेपछि चन्दका सामु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुरक्षित अवतरणबाहेक अर्को विकल्प थिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने चन्द समुहको चाहनालाई स्विकार गर्यो । ५३ वर्षका विप्लव झण्डै ३८ बर्षदेखि राजनीतिमा छन् ।
०५४ मा माओवादीले विप्लवलाई कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्ज बनाएर पठाएपछि प्रहरी चौकी आक्रमणका साथै हतियार लुटने कार्य गर्न थाले । सुराकीको आरोप लगाउदै आफूसँग असहमति राख्नेहरूको हत्या गर्न थाले । सार्वजनिक भौतिक संरचना नष्ट त कति कति । यही बिन्दुबाट उनको राजनीतिक उचाई तत्कालिन माओवादीभित्र बढ्न थाल्यो ।
जसले बढी हिंसा गर्यो ऊ नै प्रमुख नेतृत्वको आँखामा पर्ने बेला थियो त्यो । उनमा महत्वाकांक्षा बढ्दै गयो । प्रचण्ड र त्यसपछि वैद्यसँग विद्रोह गर्दै जब आफ्नै समुह निर्माण गरे, त्यसपछि पनि उनले हिंसाकै राजनीतिलाई आफ्नो आधार बनाए । त्यसमै उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य देखे ।
टेलिफोन टावर ध्वस्त गर्ने, घरमै पसेर शिक्षक मार्ने, चन्दा आतकं मच्याउने जस्ता अमानवीय धन्दालाई राजनीतिक आवरण दिदै गए । आजित भएपछि ओली नेतृत्वको यही सरकारले २८ फागुन ०७५ मा चन्द समुहमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको दुई वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले चन्द समुहलाई सम्झौताको टेबलमा ल्यायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आज धन्यवाद दिनै पर्छ । आम जनतालाई मार्ने चन्दको आतकंकारी समुह र देशलाई विखण्डन गराउने नारा दिदैं आएका सिके राउत दुवैलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउने श्रेय कसैले स्विकारे पनि नस्विकारे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै पाएका छन् ।
आफुले थालेको कथित क्रान्तिलाई आम जनताले महत्व नदिएपछि यी दुवै समुहसँग खुला राजनीतिमा आउनुबाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन । दुई वर्षअघि मधेशलाई छुटै देश बनाउने योजना त्यागेर राउत मुलधारको राजनीतिमा आएका थिए भने अहिले विप्लव पनि आफूले हिंडेको चोर बाटो त्यागेर शान्तिको बाटोमा हिँडन चाहेको देखिएको छ । यसभित्र फेरि छलछामको राजनीति भए त्यसबेला विप्लवलाई दण्डित हुनबाट कसैले जोगाउन सक्ने छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिंसावादी चन्दलाई मुलधारमा आफुले ल्याएको श्रेय लिनुृ थियो भने उता जनता मार्ने क्रान्ति सफल हुने नदेखिएपछि सुरक्षित अवतरण गर्ने थलो खोज्नुपर्ने बाध्यता चन्दलाई थियो । दुबैको स्वार्थ एक ठाउँमा मिल्यो । २० फागुनमा सरकार र चन्दपक्षबीच तीन बुँदे सहमति भयो ।
२१ फागुनमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभागृहमा प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले दुईपक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमतीमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने सहमति भयो । त्यसअनुरुप विप्लव नवलपरासीबाट काठमाडौं आइपुगे ।
जे भयो, राम्रै भयो । शान्तिले जित्यो । हिंसाले हार्यो । हिंसाको राजनीतिक आयु निकै थोरै हुन्छ भन्ने प्रणाम पनि हो यो । आम मानिसको स्वतन्त्रता विरुद्ध आउने कुनै पनि बादको अब भविष्य छैन भन्ने पाठ पनि हो यो ।
नेपालीले नेपालीलाई नै सिध्याउने ठाँट र छलको यो कथित क्रान्तिले केवल देश र जनतामात्र हारिरहेको थियो ।
माओवादीको १० बर्षे जनयुद्दले पनि यही सिकाएको थियो । चन्दको कपटपूर्ण क्रान्तिले पनि यही संकेत गरिरहेको थियो । चन्दले बेलैमा वुद्धि पुर्याए । अब आफूसँग भएका हातहतियार सरकारलाई बुझाएमा चन्द साँच्चै नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको प्रमाणित हुनेछ । हतियारमाथि चन्दले फेरि राजनीति नगरुन,जुन राजनीति प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले गरेको थियो ।
नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रतिस्पर्धाको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा स्वागत छ ।
