काठमाडौं- शुक्रबार सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिले झस्काएको छ ।
विप्लवले आफ्नो पार्टी सबै राजनीतिक क्रियाक्लाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमत भएको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सरकारले पनि उक्त पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहाई गर्न अनि सम्पूर्ण मुद्घाहरू खारेज गर्न स्विकार गरेको छ ।
तर प्रश्न उठ्छ, अघोषित रूपमा हतियारसहितको राजनीति गर्दै आएको विप्लवको पार्टीसँग भएको हतियारबारे उक्त सहमतिमा किन केही उल्लेख गरिएन ? हिंसात्मक कार्यमा सहभागी भएको प्रतिबन्धित दलले सरकारसमक्ष सम्झौता गरेपछि आफूसँग भएको हतियार राज्यलाई बुझाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । सरकार न त विप्लव नेतृत्वको दल, दुवै पक्षले यसबारे मुख खोलेका छैनन् । यति संवेदशील कुरामा सरकार समेत किन चुप रहये ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार नै ट्वीटरमार्फत सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच भएको सहमतिमा हतियार बुझाउने बुँदा नभएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पूरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ ।’
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हतियार ब्यवस्थापनको मुद्दा पेचिलो बनेको थियो । यसमाथि प्रश्न उठेपछि प्रचण्डले त्यसबेला गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘खै हतियार ?’ भनेर पत्रकारले सोध्दा उनले भनेका थिए, ‘खोलाले बगायो ।’
