काठमाडौं- सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुुगिरहेको बेला प्रतिनिधिसभाका सातौँ अधिवेशन भोलि आइतबारदेखि शुुरुआत हुुँदैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेशानुुसार प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन बस्न लागेको हो । यसअघि नेकपाभित्रको विवाद तीव्र भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन भने पुुस १७ गते नै आह्वान भई केही दिन चलेपछि अन्त्य भएको थियो ।
नेपालको संविधानले स्थायी, प्रबुुद्ध समूूहको प्रतिनिधित्व रहने माथिल्लो सदनका रुपमा राष्ट्रियसभा र तल्लो सदनका रुपमा रुपमा प्रतिनिधिसभा रहने व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुुुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूूर्ण तयारी पूरा भएको प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो ।
सचिवालयले गत पुुसमै अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेकाले अहिले सामान्य सरसफाइ र कोभिड–१९ निःसङ्क्रमणको व्यवस्थापन गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकताका विषयमा विवाद भई दुुवै पक्षले आ–आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेत घोषणा गरिहेको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनलाई अरू राजनीतिक दल र आम जनताले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि दलका मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए । दाहाल–नेपाल नेतृत्वमा रहेको नेकपा समूूहले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल र प्रमुख सचेतकमा देवप्रसाद गुुरुङलाई चयन गरिएको सूूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको जानकारी गराएको छ ।
यद्यपि दलसम्बन्धी उक्त विवादको निरुपण भने निर्वाचन आयोगबाट मात्र हुने प्रतिनिधिसभा, सुुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । उनले भने, ‘दल सम्बन्धी विवादको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नभई निर्वाचन आयोगबाटै हुन्छ । जनताका जल्दाबल्दा आवाज सुन्ने र त्यसलाई सम्बोधन गराउने सरकारको ध्यानाकर्षणको काम भने सदनले गर्नेछ ।’
अहिले प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानुु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुुईदुुई सांसद अदालतको आदेशानुुसार निलम्बनमा छन् ।
विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिँउदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ । संवैधानिक व्यवस्थानुुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एकएक तथा हुुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुुर लामा स्वतन्त्र सांसदका रुपमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका आधारमा निकै अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा सभामुखसहित २७० सांसद सहभागी हुुन सक्ने देखिन्छ ।
यसअघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शुभकामना मन्तव्य दिने बताइएको छ । यद्यपि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अधिवेशन प्रारम्भ हुन अघि बस्ने बैठकले कार्यसूूचीलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।
नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल अधिवेशनको पहिलो दिन राष्ट्रपतिको सदन आह्वानसम्बन्धी सन्देश वाचन, विगतमा जारी भएका अध्यादेश अनुुमोदनका लागि प्रस्तुुत, दलका शीर्ष नेताको शुुभकामना मन्तव्य र यसबीचमा निधन भएका सांसद तथा पूूर्वसांसदको सम्मानमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत जस्ता विषय कार्यसूूचीमा हुन सक्ने जानकारी दिए ।
भूूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १६५ तथा समानुुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० समेत गरी प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हिउँदे अधिवेशन सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुने छ ।
