काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता फैसला ऋषि कट्टेलको पक्षमा गरिदिएपछि मुलुकमा थप राजनीतिक जटिलता उत्पन्न भएको छ । अदालतको फैसलाले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि थप जटिलता उत्पन्न भएको हो ।
यससँगै माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा २०७६ भदौ १५ गते दर्ता भएको छ । यो पार्टी निर्वाचन आयोगको १३२ औं स्थानमा दर्ता भएको छ । त्यसैगरी नेकपा एमाले २०७७ साउन २० गते मोरङकी सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा दर्ता भएको छ । यो निर्वाचन आयोगको १२५ औं स्थानमा छ ।
अदालतले आइतबार गरेको फैसलासँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै दलविहीन भएका छन् । दवै नेताले नेतृत्व गरेको दल हाल सरकारमा छ । के उसो भए सरकार नै दलविहीन भयो त ? गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठेको छ । यस फैसलाले संसदको अंकगणित नै तलमाथि पर्ने गएको छ । पूर्वएमालेको संसदमा पूर्वएमालेको १२० सिट रहँदा पूर्वमाओवादी केन्द्रको ५३ सिट रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको ६१ सिट रहेको छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पाटी, नेपालको ३२ सिट रहेको छ । राजमो, राप्रपा र नेमकिपा को १—१ सिट छन् ।
अदालतको फैसला कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा आएसँगै प्रधानमन्त्री ओली पनि अल्पमतमा परेका छन् किनकी उनको पार्टी नेकपा एमालेको मात्र सांसद जम्मा १२० जना मात्र छन् । बहुमतको सरकार बनाउन १३८ जना सांसद आवश्यक पर्दछ । प्रचण्ड पक्षमा रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूको सांसद पद कता रहने भन्ने अन्योल पनि कायम नै छ । त्यस्तै, ओली पक्षमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री मणि थापा, लगायतका नेताहरूको सांसद पद कता रहने भन्ने पनि अन्यौल नै भएको छ ।
अब नयाँ सरकार गठनको गणितीय खेल शुरु हुने देखिन्छ । २०५१ देखि २०५६ सम्मको जस्तै सांसद खरिद विक्री नहोला भन्न सकिन्न । सरकार गठनको गणितीय खेलमा अग्रपङिक्तमा ओली नै पर्नेछन् । किनकी हाल उनकै सरकार छ । सरकार निर्माणमा उनले नै पहिलो अग्रसरता देखाउनेछ । उनी सबैभन्दा ठूलो दलको नेता पनि हुन् । त्यस्तै, कांग्रेस, मओवादी केन्द्र र जसपाले पनि गणितीय खेल खेल्न सक्छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ । अबका दिनहरूमा संसद् सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रयोग हुने देखिन्छ । आगामी दिनमा सरकार बनाउने गणितीय खेलहरू चलिरहनेछन् ।
विकास निर्माणका कार्यहरू पछि धकेलिनेछन् । अपराधिक घटनाहरू बढ्न सक्छन् । भ्रष्टाचार र सो जन्य कार्यहरू बढ्नसक्छ । साँच्चै संसद् विघटन र पुनःस्थापनाले जनताको आशा र भावनामा ठेस पुर्यायो कि भन्ने भान भएको छ ।
