काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आइतबार दिएको फैसलाले नेकपा एकीकरणलाई घुमाउरो शैलीमा अवैध करार गर्यो । एकीकरणअघि दुई पार्टी जुन जुन अवस्थामा थिए, आजको आदेशले दुवै पक्षलाई पूर्ववत अवस्थामा पुरयाईदियो ।
विगतमा एमालेमा रहेकाहरू अब फेरि यतै रहनुपर्ने भयो भने माओवादी केन्द्रको हकमा पनि यही कुरा लागू हुने भयो । अर्थात् अब एमालेका पूर्व नेता माधव नेपालसँग भएका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू केपी ओलीको कित्तामा पुग्ने भए भने प्रचण्डसँग रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरू माओवादी केन्द्रतिर जानुपर्ने भयो ।
दुई पार्टीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहका रुपमा कित्ताकाट भएको थियो । ओलीतिर गएका पूर्व माओवादी र प्रचण्ड–माधव कित्तामा पुगेका पूर्व एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदको हैसियत अब के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।
दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदले आफ्नो हैसियत जोगाउने हो भने पार्टी एकीकरणअघि जो जुन पार्टीमा थिए,उनीहरू त्यहीँ फर्किनुपर्ने हुन्छ । नभए पदीय हैसियतमाथि कानुनी अड्चन आउन सक्छ । यसबाट जोगिने भनेको अब दुवै पक्षले ४० प्रतिशत जुटाउन सक्नुपर्छ । यही ४० प्रतिशतको गोलचक्कर अब प्रतिनिधिसभामा देखिने छ ।
