काठमाडौं- आइतबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले नेपाली राजनीति तरङ्गीतमात्र भएको छैन । संसदमा रहेका दलहरूको गणितिय उपस्थिति फेरबदलमात्र भएको छैन, संसदको शक्ति सन्तुलनमा पनि फेरबदल भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेकपालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणअघिको अवस्थामा लगिदिएपछि संविधानको धारा ७६ (१) अन्र्तगतको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अब संविधानको धारा ७६ (२) मा परिवर्तित भएको छ ।
जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए त्यसबखत तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइसकेको थिएन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारकै गठबन्धन सरकारबाट उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणभए पछि मात्रै संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो पूर्व हैसियतमा पुगेको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूह यो सरकारको विपक्षमा भएकोले सरकार अल्पमतमा पुगेको छ ।
त्यसो भए अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको हैसियत के हुन्छ त ? धेरैको चासो हो यो । अब ओलीसँग दुई विकल्प छन् कि राजिनामा दिने कि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने । विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने हो भने उनले संसदमा रहेका अन्य दललाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ ।
स्रोतका अनुसार, ओलीले सबैभन्दा पहिला कांग्रेस गुहार्ने छन् । यदि कांग्रेस ओलीको आग्रहमा सहमत भएमा अदालतको आदेशले पुनर्थापित भएको एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ ।
एकपटक दुईबीचको गणित हेरौं । दुवै दल मिल्ने हो भने १ सय ८४ सांसद हुन्छन् । जबकी सरकार बनाउन १ सय ३८ भए पुग्छ । तर ओलीलाई समर्थन गरेर कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाउने रुची नदेखाउन सक्छ ।
कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्ष यसको विरुद्घमा छ । ओली र देउवाबीच पछिल्लो समय रसायन मिलेको छ । तर सभापतिको हैसियतले देउवाले ओलीको पक्षमा निर्णय गराउन त्यति सहज छैन । यो गठबन्धनमा रहेर ओलीले देउवाका लागि प्रधानमन्त्री पद छाड्ने सम्भावना तत्काल अलि टाढै देखिन्छ ।
