काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युँताइदिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।
अब नयाँ सरकार कसरी र कहिले बन्ला सबैलाई चासोको विषय यही छ । तर सरकार बन्ने अंक गणित फरक छ । सामान्य बहुमतको सरकार बन्न कुनै पनि दललाई १३८ जना सभासद चाहिन्छ । त्यो अब कुनै पनि दलसँग छैन । यसअघि भने नेकपासँग प्रष्ट आफ्नै बहुमत थियो ।
नेकपा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भने हो । उसँग १२० जना सभासद छन् । माओवादीको ५३, जसपा नेपालको ३२, कांग्रेसको ६१ मध्ये जो सुकैको सहकार्यमा पनि एमालेले सरकार निर्माण गर्न सक्छ । अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा ती मध्ये कुनै दलले समर्थन गरे भने ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्छ । अन्यथा माओवादी, जसपा र कांगे्रसको सरकार बन्न सक्छ । यो सम्भावना बलियो छ ।
यसै पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यती सहज छैन । प्रचण्ड-माधव समूहको सोमबार पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा माधव नेपालको सम्बोधनबाट यसको केही छनक पाउन सकिन्छ ।
नेपालले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए,‘प्रचण्ड र हामीलाई अदालतले छुट्याइदियो । सहकार्य, सहमति, र एकताको प्रयास अझै प्रगाढ हुने छ । अब ओलीसँग एमालेमै गएर लडाइँ लड्ने हो ।’
त्यसो त नेपाल पक्ष एमालेमा कमजोर छैन । उसँग केन्द्रीय कमिटीमा प्रमुख पदाधीकारीसहित ९० केन्द्रीय सदस्य र ४३ सांसद रहेकाले पनि ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले पनि हाइसञ्चो भने हुने छैन ।