काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत स्थितिमा पुर्याइदिएपछि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव के होला भन्ने चासो बढेको छ ।
तत्कालिन नेकपाका प्रचण्ड-माधव समूहले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै कूल ४५ जना सभासदको हस्ताक्षर सहितको अविश्वासको प्रस्ताव ९ माघमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उक्त दिन अविश्वास प्रस्ताव टेबल त भयो तर छलफल भने हुन सकेन ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अल्पमतमा परेको थियो,डोरमणी पौडेलको सरकार । तत्पश्चात सरकारले पटक-पटक प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्दै आइरहेको छ ।
हाल नेकपा एमाले पुर्नस्थापित भएपछि बागमती प्रदेश सभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको छ । कूल ११० जना प्रदेशसभा रहेको बागमती प्रदेशमा उसँग ५७ सांसद रहेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेसँग रहेको ५६ सांसदले स्पष्ट बहुमत पुग्छ ।
बागमती प्रदेशभसामा माओवादी केन्द्रसँग २३ ,कांग्रेससँग २२,राप्रपासँग २,नेपाल मजदुर किसानसँग २, साझा विवेकशीलसँग ३ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् ।
प्रदेशसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेका अनुसार अब अविश्वासको प्रस्ताव छलफलमा जाने र मतदानबाट टुङ्गो लाग्ने छ । पाण्डेले भने,‘आप्mनो पार्टीकै स्पष्ट बहुमत भएकोले अब पार्टीमा ह्वीप लगाएरै भए पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई विफल बनाइने छ, डोरमणी सरकारलाई टिकाइने छ ।’
एमाले एक भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारको विकल्प देखिंदैन । कांग्रेस, माओवादी र अन्य साना दलहरु मिल्दा पनि सरकार गठन गर्नका लागि बहुमत पुग्न सक्दैन । ती दलहरु मिल्दा बहुमतका लागि ३ जना सभासद आवश्यक पर्छ ।
