काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाइन् ।
बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रपतिको निम्तो पाए पनि तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बहिष्कार गरे । ती तीन प्रधानमन्त्री थिए, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई ।
राजनीतिक निकासका लागिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीति सहज बनाइदिनका लागिमात्र बैठक बोलाएको बुझेका यी तीन पूर्वप्रधानमन्त्री शितलनिवासमा अनुपस्थित भए ।
उनीहरूले जे सोचेका थिए आखिर त्यही भयो । राष्ट्रपति भण्डारीको दाहिनेतिर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने भाषा बोले, हिजोको बैठकमा ।
‘पुनर्स्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेकोले निर्वाचनमा जानुपर्छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान छ, सल्लाह गरौँ ।’
बैठकमा उपस्थित अधिकाशंका लागि ओलीको यो मन्तव्य चिढ्याउने खालको थियो । यसैले ओलीको बोली सकिनासाथ केही नेताहरुले तुरुन्त आपत्ति जनाए ।
रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरूले ‘राजनीतिक समस्याको निकास, शीतल निवासबाट होइन, संसदबाट खोज्नुपर्ने’ जिकिर गरे ।
नेताहरूको आपत्तिपछि राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिक्रिया कस्तो आउला ? धेरै नेताहरू त्यसको पर्खाइमा थिए । राष्ट्रपतिले बोलिन तर उनले जे बोलिन, त्यो अझै झस्काउने खालको मात्र थिएन, ओलीको बोलीमा सहिछाप हाने जस्तो थियो ।
राष्ट्रपति भन्दै थिइन्, ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुभएन ।’
दलहरूबीचको हार्दिकता र सद्भावका लागि आफूले चियापान राखेको बताएकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गरेपछि उक्त बैठक न हार्दिक रह्यो न त सद्भावमय नै ।
संसदको अवधि नसकिदै राष्ट्रपतिले चुनावको पक्षधरता लिनु हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलो प्रश्न महामहिम राष्ट्रपतिलाई । संसदबाट हल खोज्नुपर्ने विषयलाई शीतलनिवास निम्त्याउन राष्ट्रपतिले पहलकदमी गर्नुको कारण के हो ? अर्को प्रश्न पनि राष्ट्रपतिलाई नै ।
दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गरिदिनका लागि नै राष्ट्रपतिले यो बैठक बोलाएको हो ? यो तेस्रो प्रश्न पनि उनै राष्ट्रपतिलाई नै ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै सदर गरिदिएकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन राष्ट्रपतिले नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नैतिकता विलुप्त भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति संवैधानिक अभिभावक हो । तर किन उनको भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबर स्टयाम्प’ को तहभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ?
प्रधानमन्त्री ओलीका गैर-राजनीतिक र गैर-संवैधानिक कदममा पटक-पटक लाहाछाप लगाइदिने गरेको भन्दै आलोचित छिन्, राष्ट्रपति भण्डारी । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएको सबैको स्मृतिमा ताजै छ ।
यस्तो स्थितीमा फेरि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा सहीछाप हान्न राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको लालसाको पछाडि केही रहस्य लुकेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले जस्तै ‘नयाँ जनादेश’ को सिट्टी फुक्न राष्ट्रपतिले किन हात उचालिइरहेकी छिन् ? प्रश्न त उठ्छ, महामहिमज्यू । जवाफ पाइँदैन, यो बेग्लै कुरा हो ।
