प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ मा वर्तमान सरकार ७६(१) अनुसार भएको बताएपनि फागुन २३ को फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको बताउँदै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका हुन्। ।
‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ’, उनले भने ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
गुरुङले भने, ‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ। अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’
उनले सो मिति भित्र विश्वासको मत नलिएको खण्डमा सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने दाबी गरे।
