प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै पुनः संसद विघटन हुन सक्ने भएकाले चुनावको तयारीमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार ओलीको सरकारीनिवास बालुवाटार पुगेर फर्किएका एक सांसदले सूत्रन्यूजसँग भने – ‘प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटन हुनसक्ने परिस्थितितिर देश गइरहेको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ । हामीलाई उहाँले चुनावको तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै राजीनामा दिने ओलीले बताएका छन् । केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएदेखि मैले राजीनामा दिइहाल्छु नि ! केको राजीनामा मागिरहेको होला ?’
ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा राजीनामा दिने बताएपनि बालुवाटारको आन्तरिक रणनीति त्यस्तो छैन । बाहिर एउटा भन्ने तर अर्को कदम चाल्ने नेताका रूपमा ओली परिचित छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नेछन् । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्ष ओलीप्रति अझै पनि आक्रोशित देखिन्छन् ।
ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकार बन्नेछ । उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत लिन नसके राजीनामा दिने मनस्थितिमा रहेका ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले समय नदिने पक्कापक्की भइसकेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति भएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार ओलीले एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पनि ओलीले विश्वासको मत पाउनेछैनन् । अनि पुनः संसद विघटन गर्ने ओलीको तयारी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यदि ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरे भने संसदको आगामी कार्यकालभरि ओली नै प्रधानमन्त्री रहनेछन् । आफूलाई विश्वासको मत दिने दललाई सरकारमा सामेल गरेर निर्धक्क २ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने ओलीको योजना छ ।
शनिवार बालुवाटारमा आयोजित सडक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका थिए – ‘संसद यस्तै हो । संसद कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ । कहिले कृत्रिम ढंगले केही मान्छेहरुले संसदीय अंकगणितलाई यताबाट उता, उताबाट यता सार्दिन्छन्, मिलाइदिन्छन् । मेरो विचारमा फेरि पनि ढिलोचाँडो जनादेशबाट अहिलेको अंकगणितमा हेरफेर नगरी र अनुकुल अंकगणितविना देश अगाडि ‘स्मुथ्ली’ जानै सक्दैन । त्यसकारण फेरि पनि हामीले ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्तै निकट मानिने सांसद महेश बस्नेतले पनि देश कि त अर्ली इलेक्सनमा जाने, कि त ओलीकै नेतृत्वमा थप २ वर्ष सरकार चल्ने अवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
गत बुधवार पाँचथरमा आयोजित प्रेस चौतारीको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले भनेका थिए, ‘कि त यो सरकार नै बाँकी दुई वर्ष चल्छ, वा नयाँ निर्वाचनमा जाने अवस्था बन्छ । मुलुकको राजनीति फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै वरिपरि घुम्छ ।’
उनले पत्रकारहरूसमक्ष यसअघि पुस ५ मा गरिएको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते गर्नुभएको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि हुँदै छ,’ सांसद बस्नेतले भने, ‘यो संसद असफल भइसक्यो । विधेयकहरू पेश हुने अवस्था छैन । संसदले जिम्मवारीपूर्ण ढंगले काम गर्न सक्दैन ।’
एमालेका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने सरकार संविधानसम्मत चलिरहेको दाबी गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सरकार संविधानसम्मत नै चलिरहेको छ । यदि कसैलाई यो सरकार मन परेको छैन भने संविधानसम्मत नै हटाए हुन्छ । सरकार हटाउन पनि संविधानले प्रष्ट बाटो देखाइदिएको छ ।’
ज्ञवालीले यसो भनेर संविधानकै बाटोबाट अब संसद पुनः विघटन हुने संकेत गरेका हुन् । ओलीको यो रणनीति बुझेको माओवादी केन्द्रले यही कारण तत्काल समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन । आइतवारलाई बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक पनि यही कारण स्थगित गरिएको थियो । बैठक स्थगित गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा लागेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल भन्छन् – ‘यतिबेलाको हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको प्रतिनिधि सभालाई पूरै कार्यकाल चल्न दिनु हो । देशले आवधिक निर्वाचन खोजेको छ, मध्यावधि निर्वाचन होइन ।’
विकल्पबिना सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले पुनः संसद विघटन गरिदिने त्रास माओवादी केन्द्रलाई छ । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने चुनावमा जाने मनस्थिति बनाइरहेका छन् ।
अहिले नै चुनावमा गए कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने देउवाको बुझाई छ । ‘चुनावका लागि दुई वर्ष कुर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू पुनः एक हुन सक्छन् र त्यसको राजनीतिक घाटा कांग्रेसलाई नै हुनेछ भन्ने हाम्रो सभापति देउवाको बुझाइ छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय समिति सदस्यले सूत्रन्यूजसँग भने ।
