काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमाथि विपक्षी दलका सांसदहरुले पाँच आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा रोष्टममै उभिएर संविधानको सपथ खाएका मन्त्रीहरुले नै संविधान विरोधी कार्यको वकालत गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
‘जनअपेक्षा र विश्वासको कदर गर्दै संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सवल बनाउँदै संवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेशलाई सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाउने साझा सङ्कल्पलाई पूरा गर्न यो सरकार चुकेको छ’, अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ उदासिन हुने प्रवृत्तिले बजेट खर्च अत्यन्त न्युन हुने गरेको सरकारमाथि आरोप छ ।
त्यस्तै महँगी अस्वभाविक रुपमा बढेको, बेरोजगारी समस्या चरम रुपमा रहेको, बेरुजुको मात्रा अत्याधिक बढेको तथा सरकारको पारदर्शी र आर्थिक सुशासनको दावीलाई चुनौती दिएको भन्दै कोरोना कहरमा आईसीयू, भेन्टिलेटर खरिद गर्न प्रदेश सभाले निर्देशन दिएर बजेट निकासा गर्दा पनि एक वर्षसम्म उक्त काम गर्न नसक्नु सरकारको अक्षमता र अकर्मण्यताका रुपमा लिनुपरेको अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ।
मानिसहरु अस्पतालमा बेड र आईसियु नपाएर छट्पटिँदा पनि जनताको जीवन रक्षाको पहल गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्ने र समर्थनमै प्रदेश सरकार व्यस्त भएको आरोप पनि अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक निकायहरुलाई समाप्त गर्ने गतिविधिलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्यो,समर्थन गर्यो । रोष्टममै उभिएर संविधानको सपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो’, अविश्वास प्रस्तावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिना बित्दा पनि नलिएर संविधानकै अवज्ञा गरेको समेत अविश्वास प्रस्तावमा आरोप लगाइएको छ ।
