काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केन्द्रमा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बन्दै गइरहेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रदेशतिर नजर डुलाएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई अपदस्त गरेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने खेलोमा कांग्रेस र माओवादी लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध बिहीवार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने देखेर गुरुङले प्रदेशप्रमुख मार्फत प्रदेश सभाको अधिवेशन बुधबार बेलुका नै अन्त्य गरिदिएका थिए । प्रदेश सभा अन्त्य भएपछि बिहीवार नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावसँगै विशेष अधिवेशनका लागि एमालेइतर दलहरूले समावेदनसमेत दिएका छन् । कुनै विशेष विषयमा छलफल गर्न प्रदेश सभाका एक चौथाई सांसदहरूले विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १८३ ले गरेको छ ।
धारा १८३ को उपधारा ३ मा भनिएको छ – ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।’
गण्डकी प्रदेशमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ र माओवादी केन्द्रका १ सभामुख गरी ६० जना सांसद रहेका छन् ।
तीमध्ये जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही दिनअघि आफ्नो समर्थन नरहने घोषणा गरेका थिए । गुरुङलाई आफ्नो सरकार टिकाउन अझै ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । पछिल्लो अंकगणित मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा रहेको छ ।
गण्डकीपछि लुम्बिनीतिर कांग्रेस-माओवादीको आँखा
स्रोतका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बनाउने समझदारी कांग्रेस र माओवादीबीच भएको छ । केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको गोप्य भेटघाटमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
स्रोतको दाबीअनुसार माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसी ‘सोनाम’लाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ८७ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने निलम्बित छन् । ओलीतिर लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारवाही गरेको हो ।
बाँकीमध्ये एक सभामुखसहित माओवादीका १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद प्रदेश सभामा छन् भने एमालेबाट ४१ जना सांसद रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४६ जनाको मत आवश्यक पर्छ । एमालेबाहेक अन्य एकातिर हुँदा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुर्ची गुमाउनुपर्ने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन गत चैत १४ गते नै अन्त्य गरिएको थियो । त्यतिबेलै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर भएको थाहा पाएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । गण्डकीका गुरुङजस्तै लुम्बिनीका पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद पनि नजोगिने देखिएको छ ।
केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको हरिबिजोग !
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरूमध्ये माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले हावाकावा खुवाएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकरालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गर्लान् भन्ने डरले माओवादी केन्द्र यतिबेला लाचार बनेको छ ।
जसपाको ढुलमुले चरित्रका कारण पनि केन्द्रमा ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्न सकेको अवस्था छैन । ओलीले जसपाका मागहरू पूरा गरिदिन्छु भनेका छन् । जसपामा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले ओलीलाई नै सघाएर अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका छन् भने उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरले भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिल्नुको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन् ।
केन्द्रमा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने खेलमा सफल देखिएका ओली भने प्रदेशमा अलि लाचार देखिएका छन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेविरुद्ध भइरहेको चलखेल रोक्न ओली असफल जस्तै देखिएका हुन् ।
यदि प्रदेशमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन बनाउन सहयोग गर्नुले केन्द्रमा पनि ओली र जसपाको सम्बन्ध बाहिर आएजस्तो राम्रो नभएको पुष्टि गर्छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदहरूले केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।
कर्णाली र प्रदेश १ मा पनि उस्तै !
आफूविरुद्ध स्पष्ट बहुमत भएको थाहा पाएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा विश्वासको मत लिने गरी अगाडि बढेका छन् । कर्णालीमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वास शाहीले लिएका छन् । त्यस्तै अवास्था छ प्रदेश १ मा पनि । एमालेको नेपाल-खनाल पक्ष मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध हुने हो भने ओलीको हातबाट प्रदेश १ पनि खुस्किन सक्छ ।
केन्द्रमा ओलीसँग सिधै लड्न नसकेपछि कांग्रेस र माओवादीले प्रदेशबाट सरकार परिवर्तनको शुरुवात गरेका हुन् । एउटा नेपाली उखान छ, ‘झिङ्गटाले मूढा पोल्छ’ भन्ने । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अहिले यही फर्मूला अपनाएको देखिन्छ ।
