काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी अघि बढाउन निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए ।
सरकारले संसदलाई दिने बिजनेसको प्रतिनिधिका रूपमा कानून मन्त्रीले काम गर्छन् । पछिल्लो समय सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस नै नदिएको आरोप लागिरहेका बेला कानून मन्त्री श्रेष्ठले एमसिसी अघि बढाउने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता २०७६ असारमै दर्ता भएको थियो । मुख्यगरी नेपालमा विद्युत पूर्वाधारमा अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने उक्त परियोजनाबारे सत्तारूढ दलकै सांसदहरू विभाजित भएकाले अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विषयलाई निर्णयार्थ पेश नगरी राख्नु संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण एमसिसी अड्किएको संकेत गरेका थिए ।
