काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राजनीतिका यस्ता पात्र हुन् जसले पछिल्लो समय भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको गुमाएका छन् । करीब तीन वर्षअघि एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाएका प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयपछि आफ्नै सांसदहरू गुमाएका छन् ।
कुनै बेला माओवादी जनयुद्धको कमाण्ड गरेका प्रचण्डका कतिपय विश्वास पात्रले यतिबेला ओली रोजेका छन् । एमालेसँग एकता गरेर ठूलो संगठनको अध्यक्ष र शक्तिशाली कार्यकारी बन्ने योजना बुनेका प्रचण्डलाई आफ्नैले यतिबेला ठूलो धोका दिएका छन् ।
२०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा बनेपछि एमालेभित्रको अन्तरविरोधमा प्रचण्ड खेल्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई एमालेकै अर्का असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर कर्नरमा पार्दै आएका थिए ।
नेकपामा प्रचण्ड र नेपाल मिल्दा सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत पुग्थ्यो । पुस ५ गते ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि त्यही बहुमतका भरमा नेकपाले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्यो । संसदीय दलको नेता फेर्यो । ती राजनीतिक निर्णय थिए, त्यसले ओलीको कुर्चीलाई केही असर गर्न सकेन ।
अझ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय उल्ट्याइदिएपछि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड शक्तिशाली भएर आउन आंकलन गरिएको थियो । तर राजनीतिक घटनाक्रमले यतिबेला प्रचण्डलाई धोका दिएको छ । बेलैमा राजनीतिक निर्णय लिनबाट प्रचण्ड चुकेका छन् ।
यो पनि
सकियो प्रचण्डको ‘क्रेज’ : अब ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि नेता नेपालपक्षका नेताहरू एकढिका भएर ओलीविरुद्ध एमालेमै रहेर संघर्ष गरिरहेका छन् । कृष्णभक्त पोखरेललगायतका एकाध सांसद ओलीतिर गएका छन् तर मूलतः झलनाथ खनाल र नेपाल समूह यतिबेला एकढिक्का छ ।
ओलीले सरकारकै नेतृत्व गरिरहेकाले केही सांसदहरू मन्त्री बन्न पाइने आशामा ओलीतिरै लाग्नु स्वाभाविक हो । तर अदालतको फैसलापछि संसदीय राजनीतिमा तेस्रो दल बनेको माओवादी केन्द्रलाई भने ठूलै क्षति पुगेको छ ।
कुनै बेला प्रचण्डलाई दह्रो साथ दिएका प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले यतिबेला ओलीलाई साथ दिइरहेका छन् । दल त्याग ऐनअनुसार उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरिसकेको छ । अहिले उनीहरू सांसद छैनन् ।
मन्त्रीसमेत रहेका यी चारै नेताहरूको सांसद पद गुमेपछि ओलीले सहानुभूतिस्वरूप तत् मन्त्रालयमा पुनःनियुक्ति गराइसकेका छन् । संसद सदस्य नरहेको अवस्थामा संविधानले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न रोक लगाएको छ ।
जनयुद्ध शुरू गर्दाका कोर टीममा रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि प्रचण्ड छाडेर ओलीलाई साथ दिए । प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै बादल ओलीको साथमा लागेका हुन् । बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । बादललाई पनि कारवाही गरेर राष्ट्रिय सभाबाट हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
बादलसँगै रायमाझी र लेखराज भट्टले त्यतिबेलैदेखि ओलीलाई साथ दिएका थिए । तर प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा लागिरहेका बेला ओलीले ‘चोरी’ गरेर बालुवाटार भित्र्याएका थिए ।
राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद चन्द्रबहादुर खड्का पनि ओलीको ‘चोरी’मा परेका अर्का नेता हुन् । लामो समय प्रचण्डलाई साथ दिएका उनी यतिबेला ओलीका विश्वासपात्र बनेका छन् ।
यी प्रदेश सांसदहरू, जसले सांसद पद त्यागे तर ओली त्यागेनन् !
प्रदेश १ का सांसद टंक आङबुहाङ पनि कुनैबेला प्रचण्डलाई दह्रो साथ दिने नेतामा गनिन्थे । तर प्रचण्डले उनलाई आफ्नो पार्टीमा बचाइराख्न सकेनन् । आङबुहाङलाई प्रदेश सभा दलले कारवाही गरिसकेको छ ।
त्यस्तै प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश २ मा भएको छ । यो प्रदेशबाट ओलीले माओवादी केन्द्रका धेरै सांसद ‘चोरी’ गरेका छन् । रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी शाह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह, र मोहम्मद समीरले सांसद पदको माया नै मारेर ओलीलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रचण्डले दधीराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई गुमाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ठम्मर विष्ट र धर्मराज रेग्मी ओलीको पोल्टामा पुगेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रचण्डले झपट बोहोरालाई गुमाएका छन् ।
नेकपाका दुवै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि माओवादी केन्द्र एकढिक्का हुन सकेन । ओलीले भने आफ्ना पक्षमा लागेकाहरूलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढेका छन् भने नेता नेपाल पक्षका सांसद र नेताहरू पनि अहिलेसम्म एकढिक्का रहेका छन् ।
अप्ठेरो अवस्थामा नेतृत्वलाई साथ दिएको भन्दै ओलीले गत फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रका २२ जनालाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्त गरेका छन् । त्यसको विरोध माधव नेपाल समूहले गरेको भए पनि ओली आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्ने पक्षमा देखिन्नन् ।
‘देश जुनसुकै हिसाबले अर्ली इलेक्सनमा जाने भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णय नै राजनीतिक हिसाबले सही देखिएकाले हामीले ओलीलाई साथ दिएका हौँ,’ माओवादी केन्द्रबाट ओलीतिर लागेका एक केन्द्रीय कमिटी सदस्यले सूत्रन्यूजलाई भने ।
ओलीतिर लागेका सांसदहरूको पद रिक्त हुने अवस्थामा छ । माओवादी केन्द्र सबैलाई कारवाही गरेर हटाउने तयारीमा देखिन्छ । ती रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुनेछ । यदि प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन भएर देश मध्यावधी चुनावमा जाने भयो भने उपनिर्वाचन आवश्यक छैन । उपनिर्वाचन भइहाल्यो भने पनि ओलीले तिनै स्थानमा तिनै नेताहरूलाई उठाउने वचन दिएका छन् ।
यो पनि
