सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँदैन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिने गरेका छन्। गत चैत २१ गते स्थानीय तहका सडक शिलान्यास गर्ने कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए – ‘हरेक दिन एउटा न एउटाले राजीनामा माग्छ। राजीनामा त आइहाल्छ नि, पहिले समर्थन फिर्ता गर न।’
चैत १ गते एक निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि ओलीले त्यस्तै चुनौती दिएका थिए।
‘म कति पपुलर रहेछु भने, मलाई सबैभन्दा मन नपराउनेले पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिए भो नि त, फिर्ता त लिएको छैन अहिलेसम्म।’
२०७४ सालको फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धनले करीब २ तिहाइ मत ल्याएको थियो। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकीकरण भएर नेकपा बन्यो।
तर गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाममा भएको विवाद निरुपण गर्दै दुवै दललाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याइदियो।
त्यसअघि पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा र हालका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाका अन्य नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतले ओलीविरुद्ध राजनीतिक जेहाद छोडे।
ओलीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाइयो र नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाइयो। अदालतले नेकपाको एकता नै खारेज गरिदिएपछि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र दुई दलका रूपमा राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सडकमा आए। राजनीतिक दबाब बढेपछि अदालतले संसद पुनःस्थापना त गरिदियो तर राजनीतिक अस्थिरता भने मेटिएन।
अदालतले १३ दिनको म्याद दिएर संसद चालू गर्ने आदेश दिएको थियो। संसदको हिउँदे अधिवेशन चालू भएर अन्त्य पनि भइसक्यो। यो बीचमा न ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए, न त ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्यो।
माओवादीको दोहोरो रोल!
यतिबेला माओवादीले सरकारलाई समर्थन छैन भन्दै बाहिर प्रचारबाजी गर्ने गरेको भए पनि सरकारलाई दिएको कानूनी समर्थन यथावत छ। मंगलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्ने आंकलन गरिएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र जसपासँग भइरहेको वार्ताका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
‘हामीले सरकारको विकल्प दिन खोजिरहेका छौं, तर कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग भएको वार्ता टुंगोमा पुग्न सकिरहेको छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले सूत्रन्यूजसँग भने।
प्रचण्डले वैकल्पिक गठबन्धन नबनीकन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए देश फेरि अन्योलताको भूमरीमा पर्ने बताएका थिए। प्रचण्डका अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस प्रष्ट रूपमा अगाडि आइसकेको छ तर जसपाभित्र विवाद कायमै छ।
ओलीले केही दिनभित्रै जसपाका सबै मागहरू पूरा गर्ने बताउँदै जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई अल्मल्याइरहेका छन्।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र समर्थन फिर्ता सँगसँगै लिने रणनीति
बैठकमा प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्ने र त्यसमा विफल भए ओलीले पुनः संसद् विघटन गर्न सक्ने भन्दै भयमिश्रित ब्रिफिङ गरे।
‘ओलीले यो संसदलाई देखिसहेका छैनन्,’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘उनको ध्याउन्न भनेको संसद सिध्याउने र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने हो। उनले किन आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्न खोजिरहेका छन्, उनैले जानून्। तर यो संसदलाई बित्थामा मर्न दिनु हुँदैन। त्यसैले हामीले सुझबुझपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव नराख्ने बेलासम्म सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुहुँदैन।’
बैठक प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको बताए। ‘तर जसपाको ढुलमुले प्रवृत्तिका कारण देउवाले सरकार बन्न सक्दैन कि भनेर प्रश्न गरेका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘हामीले त्यसो भए पनि एमालेका साथीहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईं अघि बढ्नुस भनेर ढुक्क बनाएका छौं।’
नेपाल र खनाल पनि देउवाकै शरणमा!
३२ जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोध्ने ओलीको निर्णयपछि एमालेका नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे। उनीहरूले ओलीलाई जसरी पनि विस्थापित गर्नुपर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्तावको बाटोमा अघि बढ्न देउवालाई सुझाएको स्रोतको दाबी छ।
‘ओलीलाई जसरे पनि सत्ताबाट बिस्थापित गर्नुपर्यो, त्यसका लागि तपाईंको पहल आवश्यक छ,’ भेटमा सहभागी रहेका कांग्रेसका अर्का एक नेताले माधवकुमार नेपालको भनाइ उदृत गर्दै भने। जवाफमा देउवाले हुन्छ भनेका थिए। त्यसपछि देउवा र प्रचण्डबीच फोनमा कुराकानी भएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सहमित भइसकेको छ।
कहिले बन्ला नयाँ सरकार?
संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपतिसमक्ष संसद अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी समावेदन आइसकेपछि १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
त्यसका लागि तयारी भइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ। संसदमा माओवादी र कांग्रेस दुवै दलको एक्लाएक्लै २५ प्रतिशत संख्या छैन। दुवै दल मिलेर मात्र समावेदन गर्न सक्नेछन्।
संसद अधिवेशन बोलाइएको दिनमै अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले फास्ट ट्रयाकमा त्यसको निरुपण गर्न सक्छन्। यदि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आज या भोलिमै समावेदन दिए भने कम्तीमा अबको २० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्न सक्छ।
