काठमाडौं- सभामुख अग्नी सापकोटा कुनै पनि बेला हत्या अभियोगमा पक्राउ पर्न सक्ने एउटा संकट सर्वोच्च अदालतमा जीवितै रहेको छ । जसलाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने भनेपछि काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या प्रकरण सर्वोच्च अदालतमा छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता रहेका सापकोटाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा लामाको हत्या गरिएको विषय अहम् मौकामा अदालतको पेशीमा चढिरहेको पाइन्छ । बुधबार पनि उक्त मुद्दा पेशीमा चढ्यो तर हेर्न नभ्याइनेमा थन्कियो ।
२०६२ साल वैशाख १६ गते लामालाई अपहरण गरी सोही वर्षको असार महिनामा सापकोटाको निर्देशनमा हत्या गरिएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता अवस्थामा छ । १६ वर्षदेखिको उक्त मुद्दाका कारण सापकोटाको राजनीतिक भविष्य कस्तो बनाउने भन्नेचाहिँ अब प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हातमा रहेको छ ।
संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व उनैले गर्ने भएकाले पनि सापकोटालाई तत्काल सभामुख पदबाट बर्खास्त गरी जेल हाल्न सक्नेसम्मको शक्ति चोलेन्द्र श्रीमान्को हातमा रहेको स्पष्टै छ ।
सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दीक्षित, गोपाल सिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा र सुनिल रंजन सिंहले संयुक्तरुपमा हालेको रिट निवेदनमा सभामुख सापकोटाविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा सञ्चारमन्त्रीको जिम्मा दिएपछि यो रिट निवेदन अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
सापकोटालाई बेलामौका घोच्ने संकट पनि यहि नै रहेको छ । अहिले त झनै अदालतले कुनै पनि बेला यस मुद्दामाथि फैसला गरेर राजनीतिक भविष्य नै डामाडोल बनाउछ भन्ने त्रास परेको छ । हालै अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँताउने र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पुनःस्थापनाको फैसला आश्चर्यजनक हिसाबले गरेपछि सापकोटाको मुद्दामा पनि चमत्कारिक फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ ।
बुधबारको संवैधानिक इजलाशले हेर्न नभ्याइनेमा राखे पनि सापकोटाका लागि यो मुद्दा घाँटीमा राखेको तरबार सरह भएको टिप्पणी माओवादीका नेताहरूले नै गर्न थालेका छन् । ‘यसलाई द्वन्द्वकालिन मुद्दाका रुपमा व्याख्या गरिए पनि अदालतले त्यसरी लिएको छैन, कुनै पनि बेला जस्तोसुकै फैसला आउन सक्छ । सेटिङ भयो भने त सभामुख नै जेल जान सक्छन्’, स्रोतले भन्यो ।
हुन पनि माओवादीकाे भागमा परेको सभामुख पद अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निल्नु न ओकल्नु भएपछि यस्ता थाँती रहेका मुद्दाले गति पाउन थाल्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ‘बिगतका वर्षमा लामो समयसम्म पनि पेशीमा नभएका मुद्दा किन चढिरहेका छन् ? यसभित्रको नीहित स्वार्थ के हो ?’, एक माओवादी नेता सोध्छन्,‘यसमा ओलीको स्वार्थ नहोला र ?’
अहिले प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । सभामुखलाई जानकारी नै नगराई संसद अधिवेशन अन्त्य गराइदिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यसै पनि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
‘पुस ५ गते त प्रयोग नै भएको थियो । अहिले संसदको औचित्य नै नभएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ’, एक नेता भन्छन्,‘सभामुखसँग अलिक निक्कै परेको खण्डमा चोलेन्द्र श्रीमानले पनि मुद्दामा फैसला गर्नलाई के बेर छ र ?’
माओवादी नेताहरूमाथि रहेको मुद्दामा अदालत जुनसुकै सीमासम्म जतिबेला पनि पस्न सक्ने अनुमान स्वभाविक बन्न थालेको छ । नेकपा विभाजन गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला त्यसको नजिर बनेको छ भने ऋषिराम कट्टेलले वास्ता नगरेको न्याय नै पाइसकेका छन् ।
‘यहाँ जे पनि हुन सक्ने सम्भावना छ । एकाध दिनमा औचित्य चाहियो भने यो विषयले पनि किनारा पाउन सक्छ, सभामुखको पद फेरि जान सक्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘कृष्णबहादुर महराको पद कसरी गयो ? सानो र झूठो प्रकरणले पूर्पक्षसम्म जानु परेको नजिर छैन र ?’
