काठमाडौं- नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त मुद्दामा उठाइएका विषयमा जवाफ दिन सोमबार आदेश गरेको हो ।
पार्टीले कारबाही गरी नसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ ।
‘हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टिकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेशजारी गर्नु परेन,’ आदेशमा भनिएको छ ।
एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, स्थायी समिति सदस्य रावल, भुसाल र पाण्डेले गत बिहीबार सम्भावित कारबाही रोकिपाउँ भन्ने माग राखी रिट निवेदन सर्वोच्चमा लगेका थिए ।
सो निवेदन शुक्रबार मात्र दर्ता भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिप्रसाद उप्रेती, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र थापा, श्री टिकाराम भट्टराई, गोविन्दप्रसाद शर्मा र अम्बरबहादुर राउतले बहस गरेका थिए ।