काठमाडौं- २०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेपछि प्रत्येक दिनजसो समाचारमा छाउने नाम हुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । जनयुद्धकालीन अवस्थामा मात्र होइन, तत्कालीन माओवादीका कमान्डर प्रचण्ड यो वा त्यो रूपमा शान्तिप्रक्रियापछि पनि राजनीतिमा हाबी भए ।
संविधान निर्माणमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको माओवादीको अंकगणितीय यात्रा त्यसयता ओरालो लागिरहेको छ । एमालेसँगको असफल एकतापछि प्रचण्ड पुनः तेस्रो शक्तिमा झरेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा उनीमाथि अस्थीर भएको ट्याग लाग्ने गरेको भए पनि उनले आफूलाई गतिशील नेताका रूपमा उभ्याउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् ।
शान्तिप्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो थिएन । तर त्यतिबेला एमालेमा ओलीको दबदबा चल्दैनथ्यो । ओली सानो गुटका नेता थिए । २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनपछि ओली एमालेको अध्यक्ष बने । एमालेको निर्वाचित अध्यक्ष बनेपछि ओलीले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ वर्ष नै देश चलाउने योजना बनाए ।
एमालेको एक्लै बहुमत आउने स्थिति थिएन । कांग्रेस राजनीतिक प्रतिस्पर्धी भइहाल्यो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा देश चलाउने ओलीको योजना साकार पार्न प्रचण्ड उपयुक्त पात्र थिए । पहिल्यै देखि राम्रोसँग चिनेका प्रचण्डलाई ‘हलाल’ गर्ने योजना ओलीको बन्यो । त्यसपछि चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको ‘पासा’ फ्याँकियो । २०७० सालको दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्रलाई पनि कहीं न कहीं चुनावी साहारा चाहिएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा प्रचण्डले आफ्नो हैसियत नापिसकेका थिए । उनी पनि ओलीसँग गठबन्धन र पार्टी एकता गर्न सहजै तयार देखिए ।
प्रचण्डलाई लोभले लाभ, लाभले विलाप !
देशैभर बलियो संगठन रहेको एमालेको अध्यक्ष बन्ने अभिलाषाका साथ प्रचण्डको ग्रन्थी रसाएको थियो । ओली बिरामी भइरहने, सक्रियताका साथ राजनीतिमा रहिरहन नसक्ने र त्यसको फाइदा उठाउन सकिने मनासयका साथ प्रचण्ड पार्टी एकताका लागि तयार भएका थिए । अहिले प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्- ‘ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपति फेर्नुपर्ने रहेछ । राष्ट्रपति एमालेकै झलनाथ खनाल या अर्को कोही भएको भए अहिले यति अप्ठेरो पर्दैनथ्यो ।‘
२०७५ सालको जेठ ३ गते घोषणा गरिएको पार्टी एकताले ३ वर्ष पनि काट्न पाएन । गत पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि नेकपाको एकता समाप्त भएको थियो । एमालेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत केही नेताहरूलाई साथमा लिएर प्रचण्डले ओलीविरुद्ध जेहाद त छाडे, तर फागुन २३ गतेको अदालतको फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड पुनः आफ्नै हैसियतमा पुग्न बाध्य भए । नेकपा अस्तित्वमा रहँदै प्रचण्ड र नेपालले ओलीलाई पहिला अध्यक्षबाट हटाउने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजना बुनेका थिए । तर संसदीय खेलमा चलाख खेलाडीका रूपमा उदाएका ओली अल्पमतमा परेको भएपनि शक्तिबिहीन भने भएका छैनन् ।
यसरी फसे प्रचण्ड आफ्नै पासोमा !
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ‘हामी यहाँ छौं’ भन्दै सडकमा उत्रियो । साथसाथै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि आन्दोलनकै क्रममा थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए, ‘संसद पुनःस्थापना भएपछि अबको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो ।’ सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद विघटन गैर-संवैधानिक रहेको भन्दै पुनःस्थापना गर्ने फैसला गर्यो । अदालतको फैसला आउँदा चितवनमा रहेका प्रचण्ड र नेपाल यति धेरै खुसी भए कि उनीहरूले एकले अर्कालाई लड्डु खुवाए । नेपालको राजनीतिमा ‘लड्डु प्रकरण’ भनेर त्यही घटनाक्रमलाई चिनिन्छ ।
त्यसपछि प्रचण्ड र नेपाल काठमाडौं आए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्दै बुढानीलकण्ठ पुगे । तर देउवा भने चुप बसिदिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरेनन् । देउवाले यसो नगर्नुको दुईवटा कारण थियो । पहिलो आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो व्यवस्थापन गर्न देउवाले सकिरहेका थिएनन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै पार्टीमा थप नयाँ किचलो आउनु स्वाभाविक थियो । देउवाले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा बढी फाइदा अबको महाधिवेशनबाट पार्टीको सभापति हुनुमा देखेका थिए । दोस्रो देउवाले कम्युनिस्टहरू जतिबेला पनि मिल्न सक्ने खतरा देखिरहेका थिए ।
ओलीलाई खालि खुट्टा बालकोट पठाउने प्रचण्डको सपनामा देउवा र मधेशकेन्द्रित दलहरू देखिएका छन् । यद्यपि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको भएपनि देउवाले बहुमत नपुग्ने भन्दै टार्दै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय प्रचण्डले समेत यो सरकारको विकल्प देख्न छाडिसकेका छन् ।
होला त जसपाको विभाजन ?
सत्ता गठबन्धनमा ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको जसपा विभाजनको संघारमा उभिएको छ । लुम्बिनीका ४ प्रदेश सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको निर्णयलाई चुनौती दिन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । जसपा विभाजन भएको अवस्थामा ओलीतिर बहुमत नपुग्ने आंकलन कांग्रेस र माओवादीले गरेका छन् । अझ एमालेबाट नै केहीले फ्लोर क्रस गरेदेखि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न कुनै आइतबार चाहिँदैन ।
आजभन्दा ठीक एक वर्षअघि ओलीले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण रातारात एकजुट भएको जसपा ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्ने मुद्दालाई लिएर विभाजनको संघारमा पुगेको हो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ र माओवादी केन्द्रका ४८ सांसद छन् । तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतका लागि यतिबेला संसदका १३५ जना सांसद आवश्यक हुन्छन् ।
कांग्रेस र माओवादीको जम्मा संख्या १११ मा जसपाको ३२ सांसद थपिने हो भने सजिलै ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सक्छ । तर महन्थ ठाकुरका पक्षमा रहेका १४ सांसदहरू ओलीकै निरन्तरता चाहेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ६ जना एमालेकै सांसदहरूले विद्रोह गर्ने हो भने बल्ल देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न संभव देखिन्छ । यद्यपि पिक्चर अझै क्लियर देखिएको छैन ।
