काठमाडौं- आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने जानकारी दिए । संसदको बजेट अधिवेशन पनि २७ गते नै बोलाउने र त्यही दिन संसदबाट विश्वासको मत लिने ओलीको तयारी रहेको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूको दाबी छ ।
देशलाई कोरोनाले आक्रान्त बनाइरहेका बेला सत्ताको खेल बडो धुमधामसँग चलिरहेको छ । प्रत्येक दिनजसो कोरोना संक्रमणले नयाँ-नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । यतिबेला राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण शक्ति कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बिर्सेर दलहरूसत्ताको जोड-घटाउमा लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन मन लागेमा जुनसुकै समयमा पनि संसद तयार हुनुपर्छ । यतिबेला प्राविधिक रूपमा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली संसदमा बहुमतमै देखिन्छन् । तर माओवादी केन्द्रले बारम्बार आफ्नो समर्थन सरकारलाई नरहेको बताइरहेको छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन अग्रसर भएका हुन् ।
विश्वासको मत पाउलान् त ओलीले ?
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरूले संसदमा आफ्नो बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् । संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका ओलीनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सूत्रन्यूजसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री हिजो पनि बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो, आज पनि हुनुहुन्छ र भोलि पनि बहुमतमै रहनुहुनेछ ।’
त्यसो भए विश्वासको मत लिन अग्रसर किन हुनुपरेको त भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले थपे, ‘संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा संसदबाट विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ । अहिले त्यही अधिकारको सदुपयोग गर्न खोज्नुभएको हो ।’
नेम्वाङले भनेजस्तो प्रधानमन्त्री अहिले संसदमा बहुमतमा देखिन्नन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले १३८ मत पाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेको १२० सीट छ । ओलीलाई थप १८ सीट चाहिन्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न । १८ मतका लागि ओली जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग विश्वस्त देखिन्छन् ।
यद्यपि एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न । अहिलेसम्म नेपाल पक्षीय नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्नेबारेमा नसोचेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जसपासँग यतिबेला ३२ सीट छ । तीमध्ये १८ सीट बाबुराम-उपेन्द्र पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ । यदिबाबुराम-उपेन्द्र पक्षले ओलीलाई मत हालेन भने ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । कांग्रेसबाट भने ओलीलाई मत जाने देखिँदैन । कांग्रेसले ओलीविरुद्धको गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पहल लिने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिसकेको छ ।
विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?
ओलीले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि सहजै सत्ता छोड्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ । ‘संविधाननै नमानेर हिंड्ने ओलीले विश्वासको मत नपाए पनिसहजै कुर्ची छोड्लान् भन्न सकिन्न,’ ती नेताले भने, ‘ओलीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना त शून्य छ । उनले थप प्रतिगमनकारी कदम चाल्न सक्छन् ।’
कस्तो कदम भनेर ती नेताले सिधै भनेनन् तर उनले संकटकाल तिर इशारा गरे । ‘कोभिडको महामारी देखाएर सत्ता लम्ब्याउने चलखेल गर्न सक्छन् ओलीले,’ उनले भने ।
अहिले ओलीको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत (दुई वा दुई भन्दा बढी दल) को सरकार हो । यदि यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा उपधारा ३ ले अर्को व्यवस्था गरेको छ ।
उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
अर्थात ओलीले २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । किन भने ओली सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि समय दिनुपर्ने या दिनुनपर्ने भन्नेमा संविधान मौन बसेको छ ।
पुनःसंसद विघटन कि संकटकाल ?
गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको एकता भंग गरिदिएको थियो । त्यसयता माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिएका छन् । सरकारमा रहेको दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई ओलीले लत्याएका थिए । उनले एमाले ब्युँतिएको२ महिना पछि विश्वासको मत लिन किन अग्रसर भए भन्ने प्रश्नको जवाफ त्यतिबेलै भेटिएला ।
तरसामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा ओलीले पुनः संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावनासहितका सामग्रीहरू प्रकाशन र प्रसारण भइरहेका छन् । २७ गते विश्वासको मत प्राप्त नगरे पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र त्यसपछि पनि विश्वासको मत प्राप्त नगरे संसद विघटन गरेर ताजा निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाटो खुल्ने बालुवाटारको निष्कर्ष छ ।
यदि अन्य दलहरूले बहुमत जुटाएर राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरे भने राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्। तर एमालेकै माधवकुमार नेपाल पक्षको सहमति बिना वैकल्पिक गठबन्धनलाई बहुमत जुट्न गाह्रो छ । वैशाख २७ गते संसदमा नेपाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरिहाले भने पनि उनीहरू तत्काल कारवाहीको भागीदार हुन्छन् । वैकल्पिक गठबन्धनमा नेपाल पक्षीय सांसदहरू सहभागी हुन गाह्रो छ ।
