काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना नलिन र होल्डिङ सेन्टरमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
हाल मास्क नलगाई हिँडेमा प्रहरीले जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरिएकोमा अबदेखि त्यसो नगर्न न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले यस्तो अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यहरू नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकूल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरू तत्काल नगर्नू, नगराउनू ।’
विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क भने पनि नि:शुल्क पाउने औषधिको सूचीमा मास्क र सेनिटाइजरसमेत राख्नुपर्ने लगायतको माग गर्दै अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
