माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि सांसद पद गुमेका नेतालाई मन्त्री बनाइनु संविधानविपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको छ ।
रिटमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधान विपरित रहेको दाबी गर्दै तत्काल पद खारेजीको माग गरेका छन् ।
संविधानले सांसद नरहेको व्यक्ति एकपटकबाहेक मन्त्री बन्न नसक्ने प्रावधान उल्लेख रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
बुधवार दर्ता गरिएको रिटको सुनुवाई बिहीवारलाई तोकिएको छ ।
संघीय संसदमा नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीलाई ओलीले दोस्रोपटक मन्त्री बनाएका थिए ।
संसदमा पहिल्यैदेखि नरहेका मणि थापा र दावा लामा पनि दोहोरिएर मन्त्री बनेका छन् । सबैको पद खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
