काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बनेका सातजना मन्त्रिको निरन्तरतालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सातजना मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।
बादलसहित ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर, यस्तो छ आदेश
