काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सातजना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदरको आदेश दिएसँगै नेकपा एमालेले अदालतको निर्णय मान्नु आफूहरूको कर्तव्य भएको जनाएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अदालतले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै बदर हुने आदेश दिएको थियो । बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बताए ।
‘हामीले पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो कतिपय तर्क र फरक राय हुनसक्छन् । तर,अदालतको फैसलाको कार्यन्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ज्ञवालीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
