संसद बैठक बोलाउन विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने ‘मूड’मा सभामुख सापकोटा-Sutra News

संसद बैठक बोलाउन विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने ‘मूड’मा सभामुख सापकोटा

मंगलबार, ११ जेष्ठ २०७८

मंगलबार, ११ जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुखहरूले आवश्यक परे संसद बैठक बोलाउन तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले थप कानूनी परामर्श गर्ने भएका छन् ।



गत शुक्रवार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको दोस्रोपटकको प्रतिनिधि सभा भंग गैरसंवैधानिक रहेको पूर्व सभामुखहरूको ठहर छ ।

सभामुख सापकोटाले मंगलवार पूर्व सभामुखहरूलाई बोलाएर परामर्श गरेका थिए । पूर्व सभामुखहरूसँगको परामर्शपछि सापकोटाले कानूनविदहरूसँग थप परामर्श गर्ने बताएका छन् ।

पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने – ‘प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन गरिएको छ । देशले सदनबाट नै निकास पाउनुपर्छ । त्यसैले आवश्यक परे संसदको बैठक बोलाउन पनि तयार हुन हामीले सभामुखलाई सुझाव दिएका छौं ।’

पौडेलले आफ्नो सुझावलाई सभामुख सापकोटाले सकारात्मक ढंगबाट लिएकोसमेत बताए ।

त्यस्तै आजको छलफलमा भाग लिएका अर्का एक पूर्व सभामुख भन्छन् – ‘अब सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर भएपनि संसद बैठक बोलाउनुपर्छ ।’

आजको बैठकमा एमालेका नेतासमेत रहेका पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने सहभागी थिएनन् । उनले बिहानै फोन गरेर आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी सभामुख सापकोटालाई गराएका थिए ।

विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद सुचारु गर्नुपर्ने बहस गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि उठेको थियो । तर सापकोटा त्यसबाट पछि हटेका थिए । उनले त्यतिबेलै कानूनी परामर्श गरेको भएपनि संसद सुचारु गर्न कुनै कदम चालेका थिएनन् ।

यसपालि भने संविधानविद र पूर्वसभामुखहरूले दह्रो गरी खुट्टा टेक्न सभामुख सापकोटालाई सुझाव दिएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुने व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गैरसंवैधानिक काम गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

संसद विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ ।  

विघटित संसदका १ सय ४६ सांसदहरूले आफैं उपस्थित भएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गरेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध नागरिक समाजले आन्दोलन थालिसकेको छ भने विभिन्न दलका युवा र विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्तिमार्फत ओली र भण्डारीको विरोध गरिरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट