काठमाडौं- अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट निश्कासनमा परेका नेकपा एमालेका माधव नेपालसहित १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले ओलीको आफूहरुमाथिको कारबाही निरंकुश र प्रतिगामी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका विरुद्ध होमिन नागरिकलाई आव्हान गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी ओली कदमविरुद्ध एक हुन नागरिकलाई आव्हान गरेका हुन् ।
‘हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरूलगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरू एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरकुंश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं ।’
वक्तव्य जारी गर्नेहरूमा योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट पनि छन् । उनीहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विपक्षी गठबन्धनको कदमको विपक्षमा थिए ।
११ जनाले जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्टी मिलाउन कार्यदलमा छलफल हुँदा–हुँदै संसद विघटन गरेर त्यसलाई समाप्त पारिएको आरोप लगाइएको छ । ‘कार्यदलमा रहेर पनि हामीले सोही आग्रह गर्यौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘ तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने दुराशयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग मिलामतो गरी आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध लड्न वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुबीचको एकता आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक पाइला चाल्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ,’ भनिएको छ, ‘यसका लागि हामीहरु तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं ।’
