काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसदमा बिचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य भएको बताएको छ । राप्रपाका त्रय अध्यक्षहरूले बुधबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन ।
वत्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, विघटनको दुई दिन नपुग्दै संसदमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा जारी गर्नु सरकारको बदनियतपूर्ण कार्य हो ।’
नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति बिना सत्ता स्वार्थका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गरेकोमा राप्रपाको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको उल्लेख गर्दै वक्तव्यमा कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन तर कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने राप्रपाको दृढ मान्यता रहेको उल्लेख छ ।
२०७५ सालमा पेश भएको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले नै पारित गर्न तीन वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गरेको स्मरण गराउँदै राप्रपाले अहिले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका सम्वन्धमा पेश गरेको महत्वपूर्ण संशोधन र सुझावलाई उपेक्षा गर्नुले पनि सरकारको बदनियत प्रमाणित भएको ठहर गरेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिएका नागरिकता सम्बन्धि प्रावधानलाई संघीय कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संविधानले नै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि त्यही हो । तर, कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अहिले अध्यादेश जारी गरेको छ । यो कार्य संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत छ । अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत राख्दैन । त्यसर्थ, विधि, प्रक्रिया मिचेर तथा सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति राष्ट्रिय हित विपरित प्रावधान राखेर जारी भएको अध्यादेश बारे पुनर्विचार गर्न सरकारसककग राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’
यसैगरी तराई मधेस लगायत देशको विभिन्न भागहरूमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको राष्ट्रिय हित अनुकूल सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा समाधान खोज्न समेत राप्रपा आह्वान पनि गरेको छ ।
