प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध परेका १९ रिटहरूको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गर्यो ।
रिटमा माग गरिएअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि यो मुद्दा लामो समयसम्म चल्ने संकेत देखिएको छ ।
गत पुस ५ गते भएको विघटनविरुद्ध २ महिनाभन्दा बढी सुनुवाइ चलेको थियो । फागुन ११ गते अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गैर-संवैधानिक रहेको भन्दै पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो ।
बजेटअघि नै अन्तरिम आदेशमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएका रिटहरूमाथिको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले गम्भीर संवैधानिक व्याख्या चाहिने भएकाले संवैधानिक इजलास आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
रिट दायर गर्ने पक्षले मुद्दालाई पूर्ण वृहत इजलासमा लैजान माग गरेको थियो । तर यसअघि झैं जबराले दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने फैसला गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशले नै गठन गर्नेछन् । उनले वरियताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरू राख्नेछन् या यसअघि जस्तै आफूअनुकूलका न्यायाधीश राख्नेछन् भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाका १ सय ४६ सांसदहरूले भौतिक उपस्थिति नै देखाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतलाई त्यसको दबाब पनि पर्नेछ ।
अघिल्लो विघटनसँगै यसपटक पनि इजलासमा संविधानको धारा ७६ र १०० को व्याख्या हुनेछ । धारा ७६ को विभिन्न उपधाराहरूमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था रहेका छन् ।
यसअघि अदालतमा पक्ष र विपक्षमा सयौं वकिलहरूले बहस गरेका थिए । बहसका लागि अहिले त्यो भन्दा बढी संख्यामा वकिलहरूले नाम टिपाउने निश्चित रहेको अदालत स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने बहस चलेको थियो । यसपालि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भएको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा बहस सोझिनेछ ।
आज भएको सुनुवाइमा रिट पक्षधर वकिलहरूले ‘मार्गप्रशस्त’ भनेको के हो भन्दै प्रश्न सोधेका थिए । ओलीले धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिईकनै अर्को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको भनेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिदिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिँदै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्नु असंवैधानिक रहेको तर्क रिट पक्षधर वकिलहरूले गरेका छन् । बहसको पहिलो दिन आज अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् ।
‘मध्यरातमा समय नदिइ विघटन भयो । राष्ट्रपतिले भनेको मार्ग प्रशस्त के हो,’ उनले भने, ‘ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएँ भनेपनि स्पष्ट छैन । तसर्थ, पुनर्स्थापना होस् ।’
बहसकै क्रममा अर्का अधिवक्ता अजय बुढाथोकीले राष्ट्रपतिको संविधानको पालक र संरक्षक भएको भन्दै यहाँ अधिकार नभइ कर्तव्य पालना हुनुपर्ने बताए । उनले दुई वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिले संसदलाई दिनुपर्ने तर्कसमेत गरेका छन् ।
